प्रदेश तथा स्थानीय तहले अब संविधानले ग्यारेन्टी गरेका शीर्षक अन्तर्गत स्रोत पाउने तथा जुटाउनेछन्। अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीको आँखामा नयाँ संविधानमा उल्लेखित चार प्रकारका स्रोत बाँडफाँड विधि र तिनको सूत्र: समानीकरण अनुदान: विगतमा जस्तो निशर्त अनुदान यो संविधानमा उल्लेख छैन। निशर्त अनुदान भनेको प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्नको निम्ति एकमुष्ट रकम दिने र त्यसबाट […]