अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको चपेटामा परेका कर्मचारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सहयोगमा चार महिनामै पुनः यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको जिम्मेवारी सम्भालेका छन ।
केहि बर्ष अगाडी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानमा परेका उमेश रेग्मी यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजको प्रमुख कमल गौतमलाई हटाएर पुनः दोश्रो पटक प्रमुखको रुपमा आउन सफल भएका हुन ।
बिगत लामो समयदेखि वीरगंजमा सवारी साधन दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखको रुपमा उमेश रेग्मी थिए । जसका कारण यातायातलाई आफ्नो आय आर्जनको रुपमा प्रयोग गर्ने बिचौलीया संग पक्कड राम्रै भएको कारण दोश्रो पटक यातायात कार्यालय वीरगंजमा आउन सफल भएको बारे व्यापक चर्चाको बिषय बनेको छ ।
यातायात कार्यालयबाटै सरुवा भएर प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र जनकपुरधाममा गएका रेग्मी चार महिनामै पुरानो कार्यालय अर्थात वीरगंज यातायात कार्यालयमा फर्काइएका छन ।
भदौ महिनामा उमेश रेग्मीलाई प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रमा सरुवा भएपनि चार महिना नबित्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान लगायत मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै भागबन्डाका कारण यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको चर्चा परिचर्चा छ ।
रेग्मी वीरगंजको यातायात कार्यालय सवारी शाखाका प्रमुख हुदा अवैध सवारी साधनलाई पनि वैध बनाउने कार्य गर्दै आएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयमा अवैध सवारीलाई अवैध बनाइएको उजुरीको आधारमा गरेको छानबिनमा उमेश रेग्मी निलम्बीत नै भएका थिए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका पूर्व प्रमुख दिप बस्नेतको सहकार्यका कारण उमेश रेग्मीले सफाइ पाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान कार्यालयका पूर्व प्रमुख दिप बस्नेत हाल आफै भ्रष्टाचार मुद्धामा कारागारमा छन ।
भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेका उमेश रेग्मीलाई चार महिना नबित्दै दोश्रो पटक यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा पठाउनुले मोटो रकमको गन्ध आउन थालिएको कर्मचारीहरु नै बताउछन । यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजका एक जना कर्मचारीका अनुसार नेृपाल सरकार अन्तर्गत रहेका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयको लापरवाहीकै कारण वीरगंजमा भ्रष्टाचारी मात्र आग्मन हुने गरेका छन, जसका कारण स्वच्छ वातावरणले काम गर्न नसकेको उनले भने ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले महिना दिनमै सचिव र कर्मचारीको सरुवा गर्दा प्रदेशको काम प्रभावित भएको भन्दै संघीय सरकार माथि प्रश्न उठाउदै आएका छन् । तर, आफनै मातहतको कार्यलयले जथाभावी सरुवा हुुने गरेकोमा मौन धारण नै गरेको पाइन्छ ।
