योगदानमा आधारित पेन्सन प्राणाली संचालन गर्न पेन्सन कोष स्थापना गर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेर व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत गरेको निवृत्तिभरण कोष विधेयककोले छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरेको हो।
ऐन पारित भएर लागू भएपछि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीले पेन्सनको लागि तलबबाट योगदान गर्नुपर्ने छ। ऐनका अनुसर कर्मचारीको मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम काटिएर पेन्सन कोषमा जम्मा हुने र सरकारले पनि त्यति नै रकम राखिदिने छ।