माग पुरा नभई चुनावमा आउन नमानिरहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाललाई दोस्रो चरणको चुनावमा सहभागी गराउन सजिलो हुने गरी सरकारले फेरि निर्वाचन ऐनमा संशोधन गर्ने भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजपालाई चुनाव चिन्ह लिन सजिलो हुने गरी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।

संसदबाट संशोधन पारित भएमा राजपाभित्रका निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका मधेसी पार्टीको चुनाव चिन्हमध्ये कुनैपनि चुनाव चिन्ह राजपाले प्रयोग गर्न पाउनेछ। त्यसपछि कानुनतः त्यो निर्वाचन चिन्ह लिएर जित्ने उम्मेदवार राजपाको सदस्य हुन्छ।

यसअघि सरकारले निर्वाचन आयोगमा मनोनयन दर्ता गर्न १५ दिन अघि नै पार्टीको आधिकारिक हस्ताक्षर बुझाउनु पर्ने प्रावधान संशोधन गरेको थियो।

‘उहाँहरू केही गरी मन फर्किएर २ गते मनोनयन गर्ने दिनसम्म चुनावमा भाग लिन आउनुभयो भने सजिलो होस् भनेर संशोधन गर्न लागिएको हो,’ माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।

आज बिहान प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा सरकार र राजपाबीच भएको वार्तामा कुरा मिल्न नसकेको र राजपा चुनावमा आउने सम्भावना कम रहेको पजि श्रेष्ठले बताए।

श्रेष्ठका अनुसार आजको वार्तामा राजपाले मुख्य दुई माग राखेको थियो। पहिलो, असार १४ अघि संविधान संशोधन गर्न नसकिने हो भने निर्वाचन लगत्तै संशोधन गर्ने लिखित समझदारी गर्नुपर्ने। दोस्रो, मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशलाई ‘भ्याकेट’ मार्फत निष्क्रिय बनाई जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्नुपर्ने।

‘जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या नथप्ने होभने कुनैपनि हालतमा चुनावमा नआउने अडान उहाँहरुले राख्नुभयो’, श्रेष्ठले सेतोपाटीसँग भने। अदालतको अन्तरिम आदेश आइसकेको हुनाले निर्वाचनअघि नै स्थानीय तहको संख्या थप्न सम्भव नहुने भन्दै सरकारले त्यो मागमा लचिलो हुन राजपालाई आग्रह गरेको थियो।

बैठकमा मोर्चाले आफ्ना माग पुरा नगरी मधेसमा चुनाव गराउन सम्भव नहुने चेतावनी दिएको थियो। सरकारसँग कुरा नमिलेपछि मोर्चा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारीमा जुटेको छ।

‘संविधान संशोधन नभई, जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको संख्या नबढेसम्म हामी निर्वाचनमा जादैनौं। हामी आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्छाैं’ बैठकपछि राजपा नेता अनिल झाले भने।