काठमाडौं । पाँच वर्षदेखिको अन्योलपछि बहुचर्चित राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको काम अघि बढेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
१६ वर्ष पुगेका सबै नेपालीको हातमा पाँच वर्षसम्ममा उक्त परिचयपत्र पुर्याउने लक्ष्यअनुरुप अबको एक वर्षमा प्रणालीको विकास गर्ने र त्यसको ६ महिनाभित्र एक लाखभन्दा बढीको हातमा परिचयपत्र पुर्याइने बताइएको छ।
परिचयपत्रमा नागरिकको व्यक्तिक र जैविक विवरण राखिने भएकाले नागरिकसम्म सरकारी सेवा पुर्याउन सहज हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।
पहिलोपटक दाता र दोस्रोपटक संसदीय समितिको असन्तुष्टिका कारण बोलपत्रको टुंगो लाग्न नसकेर रोकिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणका लागि, यसपटक फ्रान्सेली कम्पनीसित सम्झौता भएसँगै बाटो खुलेको छ।
प्रारम्भिक चरण
छनोटमा परेको कम्पनीमार्फत प्रारम्भिक चरणको काम सुरु भइसकेको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ।
अबको १२ महिनाभित्र उपकरण तथा प्रविधि सहितको प्रणाली निर्माण गर्ने र त्यसको छ महिनामा १ लाख १७ हजार नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडिसक्ने लक्ष्य रहेको बताइएको छ, जसलाई देशभर पुर्याउन पांच वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
परिचयपत्रमा के कस्ता विवरण राखिने छन् त? केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने “यसभित्र नागरिकता भएका सबै विवरणहरु र थप अति उपयोगी विवरणहरु दशवटा औंलाको छाप फोटो हुन्छ त्यसलाई कम्प्युटर प्रविधिबाट जाँच्न सकिन्छ।”
परिचयपत्रमा ‘डेटाकार्ड’को प्रयोग गरिने भएकाले त्यसमा क्रमश: विवरण थप्दै जाने र राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई एउटा व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण संग्रहजस्तो बनाउने सरकारी लक्ष्य छ।
सेवा प्रदायक सरकारी कार्यालयमै विवरण थपघट गर्न सक्ने र पढ्न मिल्ने उपकरणको व्यवस्था गरिने र त्यसलाई केन्द्रीय प्रणालीसँग जोडिने बताइएको छ, जसले धेरैखालका परिचयपत्र र विवरण व्यक्तिले बोक्नुपर्ने झन्झटको अन्त्य गर्ने भनाइ छ, निर्देशक भटराईको।
विवरण
उनले भने “सुरुवात जन्मदर्तासम्बन्धी विषयबाट गर्छौं, त्यसपछि लोकसेवा आयोग, राहदानी विभाग लगायतका निकायसँग विवरण आदानप्रदान हुन्छ भविष्यमा राष्ट्रिय परिचयपत्र सेवा प्रदान गर्नका लागी महत्पूर्ण आधारका रुपमा रहन्छ।”
राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था पूर्णरुपमा लागू भएपछि नागरिक सम्म सरकारी सेवा पुर्याउन सहज हुने र झुटा विवरण बनाउने, विवरण लुकाउने जस्ता क्रियाकलापको अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ।
संसदीय समितिमा भएको छलफलमा समेत निकै महत्वका साथ उठाइएको, परिचयपत्रमा राखिने विवरणको सुरक्षासम्बन्धमा ध्यान दिएर प्रणाली र छापाखाना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहने व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
योसंगै, व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई समेत ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिचयपत्र ऐनको मस्यौदा गर्ने काम भइरहेको बताइएको छ।
ऐनको टुङगो लागेसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्रको उपयोगिताको क्षेत्र र त्यसले प्रतिस्थापन गर्ने अन्य परिचयपत्रबारे थप प्रष्ट हुने बताइएको छ।
स्रोत बिबिसि नेपाली सेवा
