काठमाडौं । आगामी साउन १ गतेदेखि उपत्यकामा राँगाभैँसी भित्र्याउन नपाइने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका र भक्तपुरका विभिन्न नगरपालिकाको बैठकले साउन १ गतेदेखि उपत्यकामा राँगाभैँसी भित्र्याउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो ।
राँगाभैँसी काट्दा निस्कने फोहर बढी र त्यसले उपत्यकामा दुर्गन्धित बनाएको भन्दै ३ वटै जिल्लाका नगरपालिकाले यस्तो रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रशासनिक तथा सांगठनिक विभाग प्रमुख तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले उपत्यकाका जनताले स्वस्थ्कर मासु खान नपाएका कारण रोक लगाउन प्रयास थालिएको बताए।
उनका अनुसार उपत्यकामा रागाँभैसी काट्दा फोहर पनि धेरै थुप्रिने गरेको छ। महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख हरि कुमार श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षदेखि रागाँभैसी उपत्यकामा भित्र्याउन लागिएको बताए ।
उनले त्यसको लागि उपत्यकाबाहिर पुर्वाधारहरु भने बनिसकेको बताए। उपत्यकामा नदी किनारमा अव्यवस्थित बधशालाले नदीहरुमा पनि फोहोर गरिरहेको उनले बताए। जसले मानव स्वास्थ्थमा पनि हानी पुर्‍याइ रहेको उनले बताए। महानगरपालिकाका अनुसार जिउँदो औसत ३ सय किलोको राँगा र भैंसीबाट करिव १ सयदेखि १ सय ५० किलो मासु उत्पादन हुन्छ ।
दैनिक ७ सय वटा राँगाभैंसी काट्दा ८७ हजार ५ सय किलो फोहोर निस्कने गरेको अनुमान महाशाखाको छ। उपत्यका बाहिर वधशालामा निर्माण गरेर मासु मात्र भित्र्याउने पहल स्वरुप नयाँ नियम लगाइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। यी वधशालाहरूमा दैनिक २ सय राँगाभैंसी काट्न गर्न सक्ने क्षमता छ ।
उपत्यकामा दैनिक राँगाभैँसी ७ सय भित्रने महानगरपालिकाले जनाएको छ।  उपत्यकामा जिउँदो राँगाभैँसी भित्र्याउने निर्णय राम्रो भएपनि सरकारले यसको लागि आवश्यक पुर्वाधार तयार नगरेको भन्दै व्यवसायीले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपाल खड्गी सेवा समितिका पूर्व अध्यक्ष इन्द्र खड्गीले उपत्यकाबाहिर कस्तो स्थानमा रागाँ तथा भैँसी बध गर्दा स्वस्थ हुन्छ भनेर सरकारले अध्ययन नगरेर हचुवाको भरमा यस्तो निर्णय गरेको बताए। उनले भने ‘जनताले स्वस्थ मासु खान पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो, तर कस्तो ठाउँमा काटेको मासु स्वस्थकर हुन्छ भनेरपनि सरकारले अध्ययन गर्न पर्याे,साथै परम्परागत रुपमा गर्दै आएका व्यवसायीलाई पनि बिस्थापित गराउन भएन।
उपत्यका बाहिर के कस्तो खालको बधशाला निर्माण गर्ने भनेर राज्य पहिला स्पष्ट हुनपर्ने बताए। परम्परागत रुपमा व्यवसाय गर्दै आएका मासु व्यवसायीलाई सचेत गराई आधुनिक ढङ्गले व्यवसाय गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।