पेट्रोल करले बूढीगण्डकी बनाइने

काठमाडौं– सरकारले बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै पूर्वाधार कर लगाएर निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘स्वच्छ ऊर्जा विकासका लागि उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी’ पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धन आयातमा प्रतिलिटिर पाँच रुपैयाँका दरले कर लगाउने प्रस्ताव गरेको हो । यसरी कर लगाएर आगामी आर्थिक वर्षमा सात अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको अनुमान छ र यो रकम बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण कार्यमा खर्च हुनेछ । बूढीगण्डकीको लागत दुई खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ छ ।

पेट्रोलियमकै करबाट यो आयोजना बनाउने यो भने ३५ वर्ष लाग्नेछ ।

बजेटमा नीतिगत रूपमै आगामी वर्ष आधारभूत रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने, दुई वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्ने र तीन वर्षभित्र वर्षायाममा आत्मनिर्भर हुने र दस वर्षभित्र निर्यात गर्न सकिने मार्गचित्रका साथ उत्पादन, प्रसारण र वितरणका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले भारतबाट ६ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै आए पनि बजेटमा भने उल्लेख छैन ।

सरकारले तीन महिनाअघि घोषणा र लागू भएको ‘ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना, २०७२’ प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । यसका लागि विद्युत् नियमन आयोग र ऊर्जा संकट निवारण विधेयक, विद्युत् ऐन र विद्युत् चुहावट नियन्त्रण ऐन संशोधन गरिने भएको छ ।

बजेटले देशको सम्पूर्ण र सम्भाव्य जलविद्युत् क्षमताको एकिन गर्न सर्वेक्षण गर्ने, अवधि तोकी उत्पादन सुरु गर्ने र उत्पादनलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने रणनीति लिएको छ ।

नेपाल र भारतबीच पानीको बाँडफाँट र तल्लो तटीय लाभका विषयमा विवाद भएका कारण अघि बढ्न नसकेको देशकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना कर्णाली चिसापानीलाई नेपाल, भारत र चीन सरकारको त्रिपक्षीय मैत्री परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन पहल गरिने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटको यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारूढ एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले बताए । ‘यो नयाँ र राम्रो कुरा हो,’ अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने ।

दस वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा भने आगामी वर्ष दुई सय मेगावाट मात्र जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । बजेटको उद्देश्य पूरा भए आगामी वर्ष नेपालको विद्युत् जडित क्षमता एक हजार २९ मेगावाट हुनेछ । त्यसैगरी चार सय ८० मेगावाट बराबरका निर्माण कार्य सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट थप चार प्रतिशत जनसंख्याले विद्युत् पहुँच प्राप्त गर्ने (हाल ५८ प्रतिशत), थप पाँच हजार घरधुरीमा बिजुली पुग्ने (हाल ७३ हजार पाँच सय) र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक सय ४० युनिट हुनेछ ।

पूर्वअर्थमन्त्री अधिकारीले भने बजेट ऊर्जा र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने रहेको तर कार्यान्वयन प्रमुख चुनौती रहेको बताए । बजेटले ऊर्जालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नु सुखद भएको उल्लेख गर्दै अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रका लागि बजेट सकारात्मक छ ।’

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं ऊर्जाविद् प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेलले यस्तो खर्बौंको आयोजनामा थोरै लगानी गर्नुको अर्थ नहुने बताए । उनले पेट्रोलमा मात्र कर लगाउनुपर्नेमा सबै पेट्रोलियम लगाउँदा त्यसले उद्योगधन्दा र ढुवानीमा मार पर्ने बताए । पोखरेलका अनुसार विद्युत्मा नयाँ कार्यक्रम नआएको र पुराना कार्यक्रम पुनः घोषणामात्र भएको प्रतिक्रिया दिए ।

बजेटले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रलाई गति दिन नसकेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका महासचिव शैलेन्द्र गुरागार्इंले बताए । उनले निजी क्षेत्रले दिएको कुनै पनि सुझाव बजेटमा नआएकोमा दुःख व्यक्त गरे ।