काठमाडौं– २०७३- २०५१ सालमा आफ्नै सरकारले ल्याएको ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं’ प्रभावकारी बनेपछि यसपटक पनि एमाले नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै नारामुखी कार्यक्रमलाई अघि सारेको छ । संघीय संरचनाको परिवर्तित सन्दर्भमा बजेटलाई प्रदेशमुखि समेत बनाइएको छ ।

संसदमा बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि र पुननिर्माणमा केन्दि्रत भएको बताए ।

बजेट ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ जस्तै थप २५ वटा नारामुखी कार्यक्रम ल्याइएका छन् । ती मध्ये कतिपय पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ भने धेरै नयाँ छन् ।
घरघरमा विजुली जनजनमा सेयर, एक शहर एक पहिचान, एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज, एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र, एक गाउँ एक डाक्टर, प्रधानमन्त्री कृषी आधुनिकीकरण परियोजना, समृद्ध तराई-मधेश सिंचाई कार्यक्रम, आफ्नो नगर आफै सजाऔं, हरेक घर उर्जा घर, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, दश युवा एक युवा उद्यमलगायत नयाँ कार्यक्रम बजेटमा छन् ।

आफ्नो गाउँ आफै बनाऔं, गरिबसँग विश्वेश्वर, जनता आवास कार्यक्रम, जनताको तटबन्धजस्ता पुराना कार्यक्रमलाई पनि बजेटले निरन्तरता दिएको छ ।
संसदमा २ घण्टा २० मिनेट लामो भाषणको सुरुवातीमै अर्थ मन्त्री पौडेलले संविधानको कार्यान्वयनका लागि दलहरु पुन एकतावद्ध हुनेपर्ने बताउदै आगामी वर्षको बजेट श्रृंखला सुरु गरेका थिए ।  ‘दलहरु एकतावद्ध हुदा जनता विजयी भएका छन् र विभाजित हुदा राज्य जटिलतम मोडमा पुगेको अनुभव हामीसँग छ’, उनले भने ।
त्यसक्रममा उनले नेपाली राजनीतिका शिखर व्यक्तित्वहरु पुष्पलाल श्रेष्ठ, विश्वेश्वप्रसाद कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र गणेशमान सिंहको नाम पनि लिदै नयाँ संविधानका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरुलाई बजेटमा मार्गदर्शक रुपमा लिइएको जनाए ।

आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो र दोस्रो उद्धेश्य नै संविधान कार्यान्वयन र भूकम्प एवं आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान हुने उनले प्रष्ट पारेका थिए ।

‘घरघरमा विजुली जनजनमा सेयर’ आयोजनामा सरकारको न्यूनतम ५१ र इच्छुक नेपाली नागरिक र गैरआवासिय नेपालीको अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी प्रवन्ध गरिने बजेट वक्तव्यमा छ । तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी, ठोसे खिम्ती शिवालय, उत्तरगंगा लगायत आयोजनामा त्यसरी स्रोत जुटाइनेछ ।

‘एक गाउँ एक डाक्टर’को नया कार्यक्रम छ । एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा उतीर्ण गर्ने विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्तिमा सम्बन्धित गाविसले पढाउने प्रवन्ध गरिएको छ । त्यसरी अध्ययन सम्पन्न गरेपछि ५ वर्षसम्म आफ्नै गाउमा सेवा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।

‘एक शहर एक पहिचान’ अन्तर्गत विभिन्न १५ सहरलाई विकास गर्न गुरुयोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।

कृषीको आधुनिकीकरण, युवा उद्यममा बजेटले विशेष जोड दिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना’ मार्फत कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन ५ अर्ब ७८ करोडको व्यवस्था छ । युवाहरुलाई उद्यमशील बनाई स्थानीय तहमा उत्पादन, रोजगारी र आय आर्जनका अवसरकालागि ‘दश युवा एक युवा उद्यम’ कार्यक्रम सबै निर्वाचन क्षेत्रहरुमा नमुनाका रुपमा सञ्चालन गर्ने बजेटमा छ ।
‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’को अवधारणा अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष बर्दिबास, बुटवल र सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना हुने भएको छ । साथै सवै प्रदेशमा पोलिटेक्निक इन्सिटच्यूट स्थापना गरिनेछ ।  ‘एक प्रदेश एक औद्योगिक क्षेत्र’ अन्तर्गत दमक, सर्लाहीको मुर्तिया, हेटौंडा, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, सुर्खेतको विरेन्द्रनगर, लम्की र कञ्चनपुरको दैजी छानीएको छ ।

दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्न ‘भगत सर्वजित शिल्प उत्थान तथा विकास केन्द्र’स्थापना गरिने भएको छ ।

वन्यजन्तु संरक्षणका लागि ‘एक प्रदेश एक प्राणी उद्यान’को कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा १३८ विधेयक व्यवस्थापिका-संसद समक्ष प्रस्तुत गरिने बजेटमा छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कानुन निर्माण हुने, संघीयताको संस्थागत तथा भौतिक संरचना तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।

प्रदेशको संचालन र व्यवस्थापन भएपछि कानुनबमोजिम राजस्व बाँडफाँट र वित्तिय हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

-Source: http://kantipur.ekantipur.com