सपनामुखी बजेट

काठमाडौं: सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा २८ प्रतिशत ठूलो १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ।

बजेटको आकार बढाए पनि खर्च हुने प्रत्याभूति बजेटले दिन सकेको छैन। चालू आर्थिक वर्षको बजेट आठ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँको हो।

चालूतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख, पुँजीगत तीन खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख र वित्तीय व्यवस्था एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ।

सावाँ फिर्ताबाट १० अर्ब रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब ६ अर्ब ८९ करोड ६४ लाख ११ हजार रुपैयाँ पाउने आस गरिएको छ। वैदेशिक ऋण एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार लिनुपर्नेछ।

आन्तरिक ऋण एक खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लिनुपर्नेछ। चालू वर्षको नगद मौज्दातबाट ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार पूरा गरिनेछ।’राजस्व लक्ष्य जो आफैंमा महत्वाकांक्षी छ भन्दा बजेटको आकार झन्डै दोब्बर हुनु भनेको आम्दानी आठ आना र खर्च रुपैयाँ हो,’ अर्थशास्त्री विश्व पौडेलले टिप्पणी गरे।

बजेटको आकार ह्वात्तै बढे पनि कार्यान्वयन गर्नेमा करिब मौन छ। अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बितेका पाँच वर्षको बजेटको विश्लेषणमा खर्च जीडीपीको २१ देखि २५ प्रतिशतमात्र हुने गरेको छ। २२ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँको जीडीपी आउने आर्थिक वर्ष २४ खर्ब पुग्ने अनुमान छ।

पाँच वर्षलाई आधार मान्दा बजेट जीडीपीको झन्डै आधा आकारको बनाए पनि खर्च एक चौथाइभन्दा बढी हुने सम्भावना छैन। ‘बजेट ठूलो बनाएपछि खर्च हुने प्रत्याभूति दिने खालका उपाय पनि दिन सक्नुपथ्र्यो,’ उनले भने ‘बजेट यसमा चुकेको छ।’

बजेट कार्यान्वयन वर्ष घोषणा गरिएको चालू आर्थिक वर्षमा सरकारकै अनुमानमा चालू आर्थिक वर्षकै बजेट ८५.५ प्रतिशतमात्र खर्च हुने अनुमान छ। पुँजीगत खर्च अझ ७६.२ प्रतिशतमात्र हुने अनुमान छ। यस्तो अवस्थामा बजेट खर्च गर्न अनुगमन र कार्यान्वयनका लागि विशेष अनुगमन कक्ष स्थापना गर्ने भनिएको छ।

अख्तियारी ढिलाइ गरे विभागीय कारबाही गर्ने भनिएको छ।आयोजनाका लागि आवश्यक जनशक्ति सुरुमै स्वीकृत गरी र छोटो छनोट प्रक्रिया अपनाउने र हेभी इक्विपमेन्ट लिजिङ कम्पनी स्थापनाका कार्यक्रम छन्। प्रधानमन्त्रीले अनुगमन गर्ने कुरा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि छ।

यसरी पुँजीगत शीर्षकको विनियोजन खर्च गर्ने विषयमा ध्यान नदिइएका कारण बजेट कार्यान्वयन हुने छाँट देखिन्न। बजेट आर्थिक वर्ष सकिनु डेढ महिनाअघि नै पेस भएका कारण कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हुन सक्ने भएकाले तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक हुने सम्भावनाचाहिँ छ।

खर्चमा चमत्कार नभए अहिले रहेको ०.७७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत पुर्याउने स्वैरकल्पनामात्र हुनेछ।सरकारले पुनर्निर्माणमा एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। तर एकदमै सुस्त रहेको पुनर्निर्माणको गति ह्वात्तै बढ्ने विश्वास गर्ने आधार छैन।

फास्ट ट्र्याक निर्माणमा १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन त गरियो, तर यसको निर्माणको मोडालिटी तयार भएको छैन। काम गराइ हेर्दा आउने आर्थिक वर्षमा निर्माणअघिका काम सम्पन्न भएमात्र धन्य भन्नुपर्ने अवस्था छ।

एक हजार दुई सय मेगावाटको बूढीगण्डकी निर्माणमा पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। पूर्वाधार विकास करबाट असुली हुने सात अर्ब यसैमा हाल्ने भनिएको छ। ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी त मुआब्जामा खर्च हुने आयोजना सुरु हुनेमै विश्वस्त हुने अवस्था छैन।

हुलाकी राजमार्गको पाँच सय १८ किलोमिटर सडक तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। सरकारको काम गराइ हेर्दा बजेटमा घोषणा गर्दैमा पूरा हुने देखिन्न। हुलाकी राजमार्गको दोस्रो चरणको एक हजार एक सय १२ किलोमिटरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गरी आउने आर्थिक वर्षमै काम सुरु गर्ने कार्यक्रम छ। यस्तै मध्यपहाडी राजमार्ग पाँच वर्षमा सक्ने भनिएको छ।

दुई अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको लोकमार्गमा सुरुङमार्गसहितको हाइवे बनाउने ‘स्वैरकल्पना’ छ। धरान-चतरा-गाईघाट-सिन्धुली-हेटौंडा तीन सय १८ किलोमिटर राजमार्ग तीन वर्षमै सिध्याउने भनेर तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘यसरी बजेट विनियोजन गरेपछि खर्च गर्ने संयन्त्रलाई ओभरहल नगरी हुन्न,’ वाग्ले भन्छन्।

बजेटको आकार बढाउन राजस्व संकलनको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। आउने वर्ष पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने भनिएको छ। जब कि स्रोत अनुमान समितिले सुरुमा बजेटको सीमा निर्धारण गर्दा राजस्वबाट पाँच खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने अनुमान गरिएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलनको लक्ष्य चार खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ। राजस्व संकलन चार खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र संकलन हुने बजेटमा उल्लेख छ। अब एकैचोटि एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गर्ने भरपर्दो आधार छैन। सरकारले सुर्ती, मदिराजन्य उत्पादनमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ। राजस्व लक्ष्य पूरा नभए आन्तरिक ऋण बढाउनुपर्ने हुन्छ। जसले बैंकको ब्याजदर बढाउँछ।

बजेटले वितरणमा कन्जुस्याइँ गरेको छैन। कर्मचारीको तलब एकैचोटि २५ प्रतिशत र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गरिएको छ। दुई वर्षअघि मात्र तलब वृद्धि गरिएको थियो भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर पारिएको थियो। यसरी वितरण गर्दा उपभोग बढ्छ।

उपभोग्य वस्तु आयातनिर्भर भएकाले व्यापार घाटा चुलिन्छ। ‘उपभोगमा खर्च बढ्ने भएपछि उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिन सक्नुपथ्र्यो, ता कि आयात नबढोस्,’ अर्थशास्त्री पौडेलले टिप्पणी गरे, ‘तर बजेटमा यस्तो केही छैन।’ राज्यको आम्दानीतिर आँखा चिम्लेर भत्ता दोब्बर पारी लोकरिझयाइ गर्नुभन्दा महँगी वृद्धिअनुसार भत्ता वृद्धि गरेको भए उचित हुने तर्क उनको छ।

वितरण सुरु गरिदिँदा अरू सरकारले पनि बन्द गर्न नसक्ने र अर्थतन्त्रमा संकट आउने जोखिम हुन्छ। ‘ग्रिसको संकटको कारण यस्तै खर्च बढी भएका कारणले आएको थियो,’ पौडेलले भने। निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको रकम दोब्बर पारेर क्रमशः तीन करोड रुपैयाँ र ५० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ।

२००८ साल (पहिलो बजेट), २०१५ साल (विकास र जनता लक्षित कार्यक्रम) र २०४८ सालको बजेट (आर्थिक उदारीकरण) लाई प्रस्थान बिन्दु मानिन्छ। डा. वाग्लेका अनुसार २०५१ मा एमाले सरकारले ल्याएको बजेट पनि प्रस्थान बिन्दु हो। जसले सामाजिक सुरक्षा र बजेट विकेन्द्रीकरणको सुरुआत गरेको थियो। तर यो बजेट त्यस्तो ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने कुरामा चुकेको छ।

संविधान कार्यान्वयनलाई जोड दिएको बजेटले प्रत्येक प्रदेशमा केही योजना निर्माणको घोषणा गरेको छ। तीन वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रम स्वागतयोग्य छ। तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कैलाली, इलाम र बागलुङमा नमुना परियोजनाका रूपमा स्वास्थ्य बिमा सुरु गर्ने भने पनि आर्थिक वर्ष सकिने बेलामा पनि केही भएको छैन।

तीन वर्षभित्र सबैलाई स्वच्छ खानेपानीलगायतका कार्यक्रम पनि भाषण लोकप्रिय बनाउन राखिएको देखिन्छ। राजस्वबाट साधारण खर्चमात्र चल्ने अवस्था छ। ‘ऋण लिएको रकम वितरण गरी लोकप्रिय बन्ने प्रयास भयो,’ पौडेलले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम छैनन्।’ वाग्लेका अनुसार उत्पादन र व्यापारको मौजुदा ढाँचाबाट फड्को मार्ने अभिमुखीकरण बजेटमार्फत नल्याइहुँदैन।