पूर्वपदाधिकारीलाई मनलागी सुरक्षाकर्मी

व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनुगमन समितिले गरेको अध्ययनले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षामै राज्यको ठूलो जनशक्ति खर्च भइरहेको देखाएको हो । पूर्वपदाधिकारीले ज्यान असुरक्षाको कारण देखाउँदै मनपरी सुरक्षाकर्मी लिइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

पूर्वपदाधिकारीलाई कति सुरक्षाकर्मी दिने भन्नेबारे अहिलेसम्म कानुन बनाइएको छैन । मन्त्रिपरिषद निर्णय, मन्त्रालयगत निर्णय र परम्पराका आधारमा राज्यले व्यक्ति हेरेर सेवासुविधा, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यस विषयमा पटके निर्णय उचित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ऐन बनाएर सेवासुविधा उपलब्ध गराउन आदेश दिइसके पनि पालना भएको छैन ।

मनपरी सुरक्षाकर्मी दिँदा राज्यलाई अनावश्यक भार परेको ठह¥याउँदै समितिले छुट्टै उपसमिति गठन गरी अध्ययन सुरु गरेको हो ।

सबैभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी लिनेमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पहिलो नम्बरमा छन् । उनीसँग २३ प्रहरी र ४१ सशस्त्र गरी ६४ सुरक्षाकर्मी छन् ।

धेरै सुरक्षाकर्मी लिने सूचीको दोस्रो नम्बरमा पूर्वप्रम बाबुराम भट्टराई छन् । उनले २२ प्रहरी र १३ सशस्त्र गरी ३४ जना सुरक्षाकर्मी राखेका छन् । त्यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द २ प्रहरी र १३ सशस्त्र गरी १५ जना दरले सुरक्षाकर्मी लिइरहेका छन् ।

त्यसै गरी पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईका नाममा स्थापित प्रतिष्ठानका लागि ९ जना सशस्त्र प्रहरी खटिइरहेका छन् । पूर्व सरकार प्रमुखमध्ये मन्त्रिपरिषद् पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी सबैभन्दा कम सुरक्षाकर्मी लिनेमा पर्छन् । उनीसँग दुई प्रहरी र ८ सशस्त्र गरी १० सुरक्षाकर्मी छन् । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादव र पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले भने दुई–दुई जना प्रहरी मात्र राखेका छन् ।

त्यसै गरी चालक, गाडी मर्मत, पेट्रोलियम पदार्थ, घरभाडा, सुरक्षाकर्मी, बिजुली, पानीको महसुल गरी एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीकै लागि मासिक कम्तीमा ४ लाख रुपैयाँ राज्यले बेहोरिरहनुपरेकोे उपसमितिको अध्ययनले देखाएको छ । सांसद जनकराज जोशीको संयोजकत्वमा ‘पूर्वपदाधिकारीको सेवासुविधा सम्बन्धमा अध्ययन, सिफारिस तथा कार्यान्वयन अनुगमन गर्न’ ९ सदस्यीय उपसमिति बनाइएको थियो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री मात्र नभई पूर्वमन्त्री, पूर्वआइजिपी, पूर्वएआइजी, पूर्वडिआइजी, पूर्वएसएसपी, सेनाका पूर्वपदाधिकारीलाई समेत आवश्यकता निक्र्योल नगरी मनलागी सुरक्षाकर्मी तथा सेवासुविधा उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कानुन नहुँदा राज्यलाई भार पर्ने गरी सेवासुविधा वितरण भइरहेको टिप्पणी गरे । उनीहरूले तुरुन्तै कानुन बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई आवश्यक सुरक्षाकर्मी र सुविधा निक्र्योल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

उपसमिति संयोजक जोशीले आजका विशिष्ट व्यक्ति भोलिका पूर्वपदाधिकारी हुने भएकाले अहिलेदेखि नै कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई सुराही र छाता मात्र लिएर प्रधानमन्त्री निवासबाट बाहिरिएको उदाहरण पेस गरे ।

सांसद अकवाल अहमद साहले पदाधिकारीमा पदमा आसीन हुँदा लिएको सेवासुविधा रिटायर्ड हुँदासमेत नछाड्ने बानी परेको टिप्पणी गरे । ‘अब सम्पूर्ण सेवासुविधाबारे जनतालाई थाहा हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

सांसद कृपासुर शेर्पाले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा र सेवासुविधामा राज्यले गर्ने खर्च कहालीलाग्दो रहेको बताए । उनले आफू मन्त्री हुँदा राज्यले १५ जना सुरक्षाकर्मी दिएकाले घर हुँदाहुँदै पनि क्वार्टरमा बस्नुपरेको सुनाए । उनले भने, ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई केको खतरा हुन्छ ? पूर्वप्रम, उपप्रमलाई दुई जनाका दरले सुरक्षाकर्मी दिए पुग्छ, राज्यकोष दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।’

सांसद नरसिंह चौधरीले जनतालाई मर्का नपर्ने गरी सुरक्षाकर्मी लिन आग्रह गरे । अर्का सांसद नगेन्द्र कुमालले पूर्वपदाधिकारीका नाममा भएको खर्च हेर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको देशमा ब्रह्मलुटको अवस्था देखिएको टिप्पणी गरे । सांसद उदय नेपाली श्रेष्ठले सुरक्षा आवश्यकताभन्दा फेसनको रूपमा आएको भन्दै चिन्ता दर्साए ।

सुशासन तथा अनुगमन समिति सभापति मोहनसिंह राठौरले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा र सेवासुविधाका नाममा राष्ट्रिय स्रोतसाधन दुरुपयोग भएको जनाउँदै सर्वोच्चको आदेश पालना गरी अतिरिक्त व्ययभार घटाउनतर्फ लाग्नुपर्ने बताए । ‘अब सेवासुविधाको विषय स्पष्ट पार्न विधेयक बनाउन पहल गर्छौं,’ उनले भने ।