एक
वर्षभित्र
मुलुकलाई
तुइन
मुक्त
गराउने
निर्णयमा
सही
गरेर
प्रधानमन्त्री
केपी
ओलीले
पदबहाली
गरेका
थिए।
प्रधानमन्त्रीको
सोही
प्रतिवद्धता
पूरा
गर्न
कार्यक्रमचाहिँ
आउने
आर्थिक
वर्षको
कार्यक्रममा
राखिएको
छ।
अर्थसम्बद्ध
स्रोतका
अनुसार
तुइनलाई
झोलुंगे
पुलमार्फत
विस्थापित
गर्न
एक
अर्ब
रुपैयाँभन्दा
बढी
रकम
विनियोजन
गरिएको
छ।
संघीय
मामिला
तथा
स्थानीय
विकास
मन्त्रालयका
अनुसार
मुलुकमा
१७१
तुइन
सञ्चालनमा
छन्
।
१
सय
५५
तुइन
विस्थापित
गर्ने
कार्यक्रम
छ।
बाँकी
१६
तुइन
निजी
प्रकृतिका
हुन्।
‘योजनाअनुरुप
काम
भए
प्रधानमन्त्रीले
बोलेको
दुई
वर्षभित्र
(
२०७४
भदौ)
मा
प्रधानमन्त्रीको
प्रतिवद्धता
पूरा
हुन्छ।’
झोलुंगे
पुल
टावरवाला
र
सामान्य
गरी
दुई
थरि
हुन्छन्
।
सामान्यको
६०
लाख
रुपैयाँ
र
टावरवालाको
डेढ
करोड
रुपैयाँ
लागत
पर्छ।
चालू
आर्थिक
वर्ष
प्रदेश-२
मा
पर्ने
८
जिल्लामा
सुरु
गरिएको
सीमा
क्षेत्र
विकास
कार्यक्रमको
कार्यान्वयन
निराशाजनक
भए
पनि
आउने
वर्ष
कार्यक्रम
तराईका
सबै
२०
जिल्लामा
विस्तार
गरिने
भनिएको
छ।
भारतसँग
सीमा
जोडिएका
जिल्लाको
भौतिक
र
मानव
विकास
सबैभन्दा
खराब
छ।
त्यहाँका
शिक्षा,
स्वास्थ्यलगायतका
सेवाको
गुणस्तर
सुदृढ
पार्ने
र
आयआर्जनका
कार्यक्रम
सञ्चालन
गर्ने
गरी
सुरु
गरिएको
हो।
कर्णाली
क्षेत्र
विकास
कार्यक्रमलाई
पनि
अझ
व्यवस्थित
बनाउन
बजेट
विनियोजन
गरिएको
छ।
कर्णालीका
प्रत्येक
गाविसलाई
नजिकको
केन्द्रसँग
सडक
मार्गले
जोड्ने
कार्यक्रम
हो।
एघार
गाविसचाहिँ
वातावरणीय
लगायतका
कारणले
सडक
मार्ग
बनाउन
नहुने
निष्कर्ष
छ।