समाजमा बिद्यमान हजारौं वर्ष पुराना अनेक खाले शोषण र दमनको तुलनामा महिलामाथिको हिंसा नै सबै भन्दा व्यापक हिंसाको रुपमा रहेको छ । कुनै क्षेत्र, धर्म वा जाति जे भएपनि महिलामाथिको हिंसा व्यापक रुपमा छ र त्यो हिंसा नयाँ नयाँ स्वरुपमा अभिब्यक्त भईरहेको छ ।

समाज विकाशको क्रम २१ औं शताब्दीको मध्यतिर आईपुगेको छ । दुनियाँमा धेरै ठूला ठूला परिवर्तन भएका छन् । ति चाहे राजनैतिक परिवर्तन हुन्, चाहे आर्थिक या सामान्य सामाजिक परिवर्तन नै किन नहोउन् ती सबै परिवर्तनहरूमा महिलाले निकै सक्रियतापूर्वक आफ्नो सहभागिता जनाएका छन् । केवल सहभागिता मात्रै होईनकतिपय अवस्थामा नेतृत्वकर्ताको रुपमा राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गरेका पनि छन् ।
परिवर्तनका ती महत्वपूर्ण कदमहरूमा पुरुषसँगै काँधमा काँध र हातमा हात मिलाएर आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा सामेल हुने महिला अन्ततः आन्दोलनको उत्कर्ष र परिवर्तनसँगै पछाडी पर्छन् वा पारिन्छन्  र कालान्तरमा उनीहरू जहाँको त्यहीँ रहन पुगेको यथार्थता हाम्रा सामु घाम जत्तिकै छर्लङग छ ।

महिलामाथि हुने विभिन्न खाले हिंसा, बिभेद र शोषणको अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन अध्ययन हुन जरुरी छ । तर बिडम्बना अहिलेसम्म जति पनि काम गरिएका छन् ती सबै सतहमा मात्र गरिएका छन् । ती मूलतः बिषयबस्तुको गाम्भिर्यताको बोध गर्दै गहिराईमा पुग्न सकिरहेका छैनन्, जसको फलस्वरुप झट्ट हेर्दा समस्या हल भएजस्तो देखिएपनि सारतः महिलामाथिका हिंसा उत्तिकै मात्रामा कायम छ ।

महिलामाथिको हिंसाको खास कारण के हो भन्ने कुरा राम्रोसँग अध्ययन नगरी बनाईएका नीति तथा योजना व्यवहारमा लागू हुन सक्दैन भन्ने कुरा हाम्रो आन्दोलनको लामो इतिहासले देखाएको छ । महिला हिंसाको वास्तविक कारण राज्यशक्ति, सत्ता र अधिकारका विषयमा केन्द्रित छ ।

राज्यव्यवस्था र संविधान, नियम तथा कानुन कसको पक्षमा छन् भन्ने कुराले नै सामाजिक व्यवस्थाको निर्धारण गर्ने गर्दछ । महिला सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र साँस्कृतिक सबै क्षेत्रमा पछाडि पर्नुको कारण उनीहरूको शारीरिक संरचना हो भन्ने कतिपयको बुझाई छ जव कि यो सरासर गलत छ ।

बैज्ञानिक अध्येताहरूले यो कुराको धेरै अगाडि नै पुष्टि गरेका छन् । सामाजिक सम्बन्ध, शक्ति र सत्ताको स्वरुप, कानुनी सम्बन्ध तथा सम्पत्तिसँगको सम्बन्धमा हामीले महिलामाथि हुने गरेका हिंसाको अध्ययन गर्न जरुरी छ । हाम्रो समाजमा पितृसत्तात्मक सामन्ती पुरुषप्रधान सोच बोकेका व्यक्ति नै सामाजिक र राजनीतिक रुपमा अगुवा बन्दै आएका छन् ।

हजारौैं वर्ष अगाडिदेखि राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध तथा राज्यको बागडोर उनीहरूले नै सम्हालिरहेका छन् । यसो हुँदा अहिलेसम्म महिला हिंसाको अन्त्यको लागि जतिपनि नियम कानुन बनेका छन्, ती पर्याप्त छैनन् या त्यसमा उनीहरू नै हावी हुन पुगेका छन् । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनामा छोरालाई बंशको उत्तराधिकारी मान्ने र सम्पत्तिको हक पनि उसैलाई मात्र हुने, तर छोरीलाई सम्पत्ति तथा बंश उत्तराधिकारी बन्ने दुबैखाले अधिकारबाट बञ्चित गर्ने गर्दै आईएको छ । जसले गर्दा सानैदेखी छोरा र छोरीको मानसिकतामा आकाश जमिनको फरक प्रभाव पर्दै जान्छ । पैत्रिक सम्पत्तिको मालिक र बंशको उत्तराधिकारी छोरा हुने, तर छोरीको न माईती घरमा न त विवाह गरेको घरमा नै सम्मान हुन,  यी गलत र बिभेदपूर्ण संस्कार र  संरचनाले गर्दा महिलामाथि हुने गरेका हिंसामा कमी होईन अझै बढेको देखिन्छ ।

सम्पत्तिको के कुरा गर्नु अहिले पनि महिलाहरू आफ्नै शरीरमाथि पूर्णरुपमा अधिकार जमाउन सकिरहेका छैनन्, आफ्नै शरीरको उपभोगको अधिकार स्वयं महिलाले लिन सकेका छैनन् । महिलाको प्रजनन् अधिकारलाई स्वविवेकमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने निर्णय महिलाको आफ्नै हुन सकिरहेको छैन ।

यस्तै श्रममाथिको अधिकार पनि महिलाको हातमा छैन । दिनभरी सँगै काम गरेको पुरुष साथीले कतै न कतै महिलाको तुलनामा धेरै ज्याला लिन्छ । जवकी काम गर्ने बेला महिला र पुरुष दुवैले सँगै र उस्तै रुपमा श्रम गरेका हुन्छन् । समान कामको समान ज्याला पूर्णरुपले सबैतिर लागू हुन सकिरहेको छैन । त्यतिमात्र होईन राज्यको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन महिलाको कहाँ कहाँ कस्तो कस्तो योगदान रह्यो त्यसको उचित मूल्याँकन हुन सकिरहेको छैन । जवसम्म राष्ट्रको कुल आयमा महिलाको श्रमलाई जोड्न सकिन्न तवसम्म यो श्रममाथिको अधिकार पनि महिलाले प्राप्त गर्ने  स्थिति देखिन्न । त्यसैगरी सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई संबिधानमा महिलाको नैसर्गिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरेतापनि जवसम्म यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न तवसम्म महिला समानताका कुरा गर्नु पनि ब्यर्थै जस्तो हुन पुग्नेछ ।

उसो त अंश र बंशमा महिला समानताका कुरा नयाँ संविधानमा नैसर्गिक अधिकारकै रुपमा उल्लेख छ । त्यतिमात्र होईन आमाको नाममा नागरिकता पाउने कुरा र राज्यको नीति निर्माणको तहमा महिला समाबेशी समानुपातिक सहभागिताको कुरा पनि संविधानले प्रत्याभूत गरेको कुरा हो । तर, संविधानमा उल्लेख हुँदैमा आम महिलाको दिनचर्या रातारात परिवर्तन हुन सक्दैन । कुरीति र विभेदकारी नीतिको प्रत्यक्ष मारमा परेका ग्रामिण भागमा बस्ने नेपाली महिला अझै पनि आफ्नो भाग्य र कर्ममा विश्वास राख्छन् । तिनीहरूलाई आफूले पाएका अधिकारको बारेमा जागरुक बनाउन जरुरी छ, जो महिला यो पुरुष प्रधान समाजसँग संघर्ष गरेर आफ्नो एकस्तरको चेतना बनाउन सफल छन् । तिनलाई राज्यले विशेषाधिकारसहित समाज परिवर्तनको जिम्मेवारी दिन आवश्यक छ ।

निकै वर्षदेखि पछाडि पारिएका महिलाको लागि विशेषाधिकारको कुरा नै सबैभन्दा बैज्ञानिक हुन आँउछ । राज्यले दिएको अधिकार उपभोग गर्नपनि महिला तयार हुन सकेका छैनन् भने उनीहरूलाई त्यहाँसम्म पु¥याउनु पनि राज्यकै कर्तब्य र दायित्व भित्र पर्न आँउछ । त्यसबाहेक महिला आफैँले चुनौतीको सामना गर्ने एउटा अदम्य साहस र आफैँप्रतिको विश्वास त  हुनै पर्दछ ।

राज्यको सबै स्वरुपमा जहिलेसम्म महिला समानता कायम हुँदैन तवसम्म महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्य हुन सक्दैन । समाज पूरानै रुपले चलेको छ । मानसिकताहरू पुरानै संरचनाले ग्रसित छन् । हिजोको तुलनामा आज महिला केही हदसम्म नीति निर्माणको तहमा पुगेका पनि छन् । महिला अधिकार प्राप्तिका लागि नयाँ संविधानमा जतिपनि प्रावधान राखिएको छ, ति सबैको अक्षरश पालना गर्न गराउन  महिलामात्र होईन सचेत पुरुषबर्ग र बिशेषतः राज्यकै विभिन्न निकायको महत्वपुर्ण जिम्मेवारी र दायित्व रहने देखिन्छ ।

यो कुरा निश्चित हो कि नीति नियम तथा कानुनले गर्दा पछिल्ला दिनमा महिला हिंसाका दोषीले थोरै नै सही तर, सजायँ पाईरहेका छन् । तर, यसको तुलनामा हिंसा गर्नेहरू अझै बढी हिंस्रक बनेको पनि देखिएको छ । हिंसाका नयाँ नयाँ रुपहरू दिनानुदिन फेरिँदै गएका छन् । उदाहरणका लागि केही समय अगाडि पोखराकी योरुना पुन मगरको बलात्कार पछिको हत्यालाई लिन सकिन्छ ।

दाइजो प्रथाजस्तो सामाजिक कलंकको रुपमा कैंयौं महिला सुहागरात पनि मनाउन नपाईकन ज्यूँदै आगोमा जलाईएका छन् । विभिन्न समयमा हुने मानसिक तथा सामाजिक हिंसा सहन नसकेर कतिपय महिला आत्महत्या गर्न बाध्य छन् भने कतिपय महिला मानसिक सन्तुलन गुमाएर अभिसप्त छन् ।

त्यतिमात्र होइन, आफूलाई समाज परिवर्तनको संवाहक ठान्ने र क्रान्तिका ठूलाठूला गफ हाँक्नेहरूबाटै पनि आज महिला विभिन्न खाले हिंसामा परेका छन् ।

हिजो आन्दोलनको समयमा सँगसँगै समान भूमिकामा काम गरेका महिला आफ्नै सहकर्मी पुरुषबाट हिंसामा परेका छन् ।  मदिरा सेवन गर्नु, बहुविवाह गर्नु र कतै न कतै यो वा त्यो तरिकाले महिलाको अपमान गर्नु आज कतिपय पुरुष मित्रहरूलाई सामान्य बनेको छ ।

एकपछि अर्को गर्दै  समस्या खडा गर्ने र महिलामाथि हिंसा थोपर्दा समेत संगठनबाट कुनै कार्वाही नगरिनुले त्यस्ता गलत मानसिकताको शिकार भएका पुरुषको मानसिकता दह्रो हुँदै गएको पाईन्छ भने पीडित महिला कमजोर मानसिकता बोकेर बाँचिरहेका छन् ।

महिलामाथिका हिंसा कम गराउने, दोषीलाई सजाय दिने र संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारमा स्वयं महिलालाई नै अग्रसर गराउने मुख्य जिम्मेवारी राज्यकै हुन आँउछ । नीति बनाइदिएका छौं भनेर राज्य पानी माथिको ओभानो बन्न लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा र अझै संघीय संरचनामा गईसकेको मुलुकलाई सुहाँउदैन । महिला समावेशी र समानताको मुद्दामा वास्तविक रुपमै इमान्दार भएर राज्यका हरेक निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता बृद्धि गर्ने प्रमुख दायित्व राज्यकै हो । अरुले त हातेमालो गर्ने मात्र हो । शुरुवात त राज्यले नै गर्नुपर्दछ ।