काठमाडौ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेकाले त्यसमा सहजीकरण गर्न सम्बद्ध पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।
व्यवस्थापिका-संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा उनले अनुमान र आशङ्काका भरमा सरकारले काम नगर्ने, विधि प्रक्रिया र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर काम गर्ने भएकाले कुनै कमजोरी हुन्छ कि भनेर अनुमान नगर्नसमेत संसद् र सांसदहरुको ध्यानकर्षण गराए।
राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गरेर त्यसबाट मुलुक, सरकार र आमनागरिकले लाभ लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘‘नागरिकको सुरक्षा र सुरक्षाका अन्य चासोमा सरकार प्रतिबद्ध छ । गोपनीयता कायम गरिन्छ, कुनै पनि सूचना चुहावट हुन दिइँदैन । अपनाउनुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरिन्छ ।’’
हाम्रो आफ्नै कमजोरीका कारण महत्वपूर्ण परियोजना पर धकेलिन नहुने उल्लेख गर्दै उनले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने सहयोग रकमलाई पूर्णरुपमा सदुपयोग गरिने र राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरिने बताए।
संसदीय समितिले परिचयपत्रका सम्बन्धमा मिहिन तवरले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारको काममा समेत सहयोग गरेकामा प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्दै भने– ‘‘व्यक्तिगत रुपमा गोपनीय रहनुपर्ने विषयको उचित सम्मान गरिन्छ ।’’
प्रधानमन्त्रीले परिचयपत्रको काम तत्काल अगाडि बढाउने वातावरण बनाइदिन संसदीय समितिको समेत सहयोग आवश्यक पर्ने र सरकारले सकारात्मक सहयोग पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले नागरिकतालाई विस्थापन गर्दै व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण रहने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न लागेको छ । सो परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्नेछ ।
