काठमाडौँ। सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनको आवश्यक प्रक्रिया थालेको छ।
‘दक्षिण एसियामा स्थानीय स्वायत्त शासन: समस्या र संभावना’ विषयमा आज यहाँ आयोजित कार्यशालामा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले स्थानीय निर्वाचनको तयारी थालिएको जानकारी दिए।
नेपालको संविधानमा स्थानीय स्वायत्त शासन प्रत्याभूत भएको र त्यसले स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गरेको जानकारी दिँदै सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री थापाले सविधानमा नै प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार एवम् जिम्मेवारी स्पष्ट किटान गरिएको बताए।
स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई साकार तुल्याउन संविधानमा धेरै प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी दिँदै उनले स्थानीय र सङ्घीय निकायबीच स्रोत र साधनको उपयोगका सम्बन्धमा सहकार्यात्मक सम्बन्ध कायम गरिएको बताए।
“सोचेअनुसार स्थानीय निकाय सबल एवम् सुदृढ भइनसकेको छैन, केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिको अझै अन्त्य भएको छैन, अझै पनि केन्द्र धेरै अधिकारयुक्त छ” उनले भने।