काठमाडौँ। आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एक घटक सङ्घीय समाजवादी फोरमले विरोधको स्वरुप परितर्वन गर्दै राजधानी केन्द्रित कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।
यही माघ ९ गते व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित संविधानको पहिलो संशोधन विधेयकले मोर्चाले राखेका ११ बुँदेअन्तर्गत आदिवासी जनजाति, थारुलगायतले राखेका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै फोरमले आन्दोलनरत पक्षसँग गठबन्धन गरी सङ्घर्ष गर्ने भएको हो ।
यद्यपि उसले सङ्घर्षसँगै वार्ता प्रक्रियालाई पनि निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
फोरमको काठमाडौँमा सम्पन्न दुई दिने केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णय आज पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दै हाल जारी रहेको भन्सार नाका तथा राजमार्ग केन्द्रित आन्दोलनका कार्यक्रम यथावत राख्ने पनि निर्णय गरेको छ ।
बैठकले पहिचानवादी आन्दोलनकारी दल तथा शक्तिबीच एकता र सहकार्य आवश्यक भएको ठहर गर्दै सबै शक्तिलाई बृहत् सङ्घीय गठबन्धनमा आबद्ध हुन आग्रह समेत गरेको छ ।
फोरम नेपालका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले संविधान संशोधनले आन्दोलनकारीका माग नसमेटेको र समानुपातिक समावेशीलाई झन् विकृत तुल्याएको भन्दै जारी आन्दोलन यथावत राखी प्रादेशिक सङ्घर्ष समितिसँग गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने बताए ।
बैठकले मधेस आन्दोलनका क्रममा अहिलेसम्म तराई÷मधेस र थरुहटमा मृत्यु भएलाई सहिद घोषणा गर्न, पक्राउ परेकाको रिहा तथा मुद्दा फिर्ता गर्न माग गरेको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएको मानवअधिकार उल्लङ्घनको छानबिनका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ ।
पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षमा सम्पन्न बैठकले पार्टीको राजनीतिक, सङ्गठनात्मक तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्दै विभिन्न समिति तथा विभाग गठन र जिम्मेवारी विभाजन गरेको सो पार्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
