एजेन्सी। नेपालीले लन्डनमा दिएको दवाबले वेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भेटमा नेपाल विषय छलफलको एजेन्डा बनेको छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयले नाकाबन्दी खोल्न माग गर्ने लन्डनबासी नेपालीको प्रभाव कति छ भनेर उसको कुटनीतिक अड्डा भारतीय उच्च आयुक्तको कार्यालयलाई लेखाजोख गर्न निर्देशन दिनुले पनि त्यहाँ उसमाथि राम्रै दवाब परेको स्पष्ट संकेत गर्दछ।
१२ नोभेम्बरमा वेलायती प्रधानमन्त्री क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले हस्ताक्षर गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल स्थान पाउनु त्यही दवाबको परिणाम हो। नेपालीले नागरिक स्तरबाट गरेको दवाबका कारण संयुक्त वक्तव्यमा स्थान पाए पनि त्यसमा नाकाबन्दीेबारे कुनै संकेतसम्म गरिएको छैन।
‘राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक उन्नतिलाई सम्बोधन गर्नेगरी दुवै प्रधानमन्त्रीहरुले नेपालमा दीर्घकालीन र समावेशी संवैधानिक समाधानमा जोड दिए’, वेलायत—भारत संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरुले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण प्राधिकरणले छिटोभन्दा छिटो काम सुरु गर्ने आशा व्यक्त गरे।’
संविधानमा भारतीय माग सम्बोधन नहुँदा नाकाबन्दी गर्ने स्तरमा ओर्लिएको दक्षिणी छिमेकीले वेलायती प्रधानमन्त्रीलाई पनि सोही लाइनमा सहमत गराएको वक्तव्यको भाषाले संकेत गरेको छ।
तराइमा धेरै समस्या भएकाे उल्लेख गर्दै भारतीय राजदूतले संविधानमा अल्पसंख्यक मधेसीका माग संविधानमा समेटिए नाकाबन्दी खुल्ने सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन्।
