काठमाडौं। वैशाखको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका रसुवागढी र तातोपानी नाका पूर्णक्षमतामा सञ्चालमा ल्याइने भएको छ ।
काठमाडौंमा जारी नेपाल र चीनको भन्सार विभागको उच्चस्तरीय बैठकमा रसुवागढी र तातोपानी नाकालाई पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको हो ।
मंगलबारदेखि काठमामाडौं भएको दुई देशका भन्सार अधिकारीहरुको उच्चस्तरीय बैठकले नेपाल–चीनतर्फका थप सातवटा नाका पनि व्यावसायिकरुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति जुटाएको छ ।
तीन दिनसम्म चलेको बैठकले दुई नाकालाई पूर्णक्षमतामा चलाई अन्य सात नाकालाई यथाशिघ्र खोल्नका लागि मिलेर काम थाल्ने सहमति जनाएका हुन् ।
‘भूकम्प र वर्षातले अवरुद्ध केरुङ र तातोपानीलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन चीनले आवश्यक पहल थाल्ने भएको छ’, भन्सार विभागका एक अधिकारीले भने, ‘दुईवटा नाकालाई पूर्णक्षमतामा चलाई व्यापार बढाउन लागिएको हो । त्यसैगरी अन्य सातवटा नाका पनि खोल्न दुबै देशले संयुक्तरुपमा काम थाल्ने सहमति भयो ।’
दुई देशका भन्सार अधिकारीबीच भएको सहमतिलाई बिहीबारै अपरान्ह हस्ताक्षरपछि सार्वजनिक गरिने भएको छ ।
दुबै देशले ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, गोरखाको लार्केपास, मुस्ताङको कोरल्ला तथा मुगु र हुम्लाको यारी नाका खुलाई ब्यापार बढाउने सहमति गरेका हुन् ।
यी नाकाहरुमा नेपालले छोटी भन्सार स्थापना गरेपनि त्यहाँ सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति छैन । भारतीय नाकाबन्दीपछि भने सरकारले ती नाकालाई व्यवसायिकरुपमा खोल्न चीनसँग सहमति जुटाएको हो ।
सहमति अनुसार ती नाकाहरुमा दुबै देशले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण थाल्ने भएका छन् । ती नाकामा क्वारेन्टाइन चेक पोस्ट र भन्सारका पूर्वाधार बनाउन थालिने भएको हो ।
दुई देशको भन्सार अधिकारीहरुको यो बैठकमा नेपालतर्फको नेतृत्व भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक दामोदर रेग्मीले गरेका थिए । चीनतर्फको नेतृत्व ल्हासा भन्सार कार्यालयका उपनिर्देशक लङ चेङ वीले गरेका थिए ।
भारतसँगमात्रै व्यापारमा परनिर्भरता हुँदा नेपालको व्यापार घाटा अर्बौं नाघेको छ । पेट्रोलियमसहितका आवश्यक बस्तुमा नेपाल भारतसँग मात्रै निर्भर हुँदा पटक पटक नाकाबन्दी झेल्नुपर्ने निचोडसहित नेपाली पक्षले चीनसँगका नाका खोल्न चासो देखाएको हो ।
नेपालको व्यापार घाटा भारतसँगमात्र दुई्तिहाई रहेको छ । त्यसमा पेट्रोलियम पदार्थसहितका आवश्यक बस्तु भारतबाट मात्रै ल्याउँदा भारतले फेरि दुःख दिने निष्कर्शसहित नेपाली अधिकारीहरुले चीनसँगका थप सातवटा नाका खोल्ने प्रस्ताव गरी सहमति जुटाएका हुन् ।
नेपाल र चीनबीच यसअघि नै कम्तिमा पनि ३५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ चीनबाट ल्याउने सहमति भइसकेको छ । नेपालले अब चीनबाट दीर्घकालिनरुपमा पेट्रोलियम ल्याउन व्यवासायिक सम्झौता गर्न बाँकी छ ।
