काठमाडौं ।आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा र सरकारबीच आइतबार भएको औपचारिक वार्ता राज्यको सीमांकन संघीय आयोग वा राजनीतिक सहमतिबाट टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्तामा उपस्थित अधिकारीहरुले बताएका छन्।
सरकारी पक्षले चाडबाडका बेला भएको आन्दोलनले आम जनताको दैनिकी कष्टकर बनेको भन्दै त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न वा स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरे पनि आन्दोलनरत दलहरुले भने त्यसलाई अस्वीकार गरेको बताइएको छ।
अब अर्को बैठक कात्तिक १२ गतेका लागि बोलाइएको नेताहरुले बताएका छन्।
विवाद
निर्णायक हुने भनिएको आइतबारको वार्ता सीमांकनमा केन्द्रित थियो, जसमा सरकारी पक्षले संघीय आयोग गठन गर्ने वा राजनीतिक सहमतिबाट टुंगो लगाउने प्रस्ताव आन्दोलनरत दललाई राखेको बताइएको छ।
तर आन्दोलनकारी मोर्चाले भने तराईमा दुई प्रदेश हुनुपर्ने भन्ने आफ्नो पूर्ववत् धारणामा अडान राखेको वार्तामा संलग्न नेताहरुले बताएका छन्।
सरकारी वार्ता टोलीका एक सदस्य तथा कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले भने, “उनीहरुको मुख्य माग सीमांकन नै हो। तर उनीहरुले उठाएका विषय आजको भोलि नै टुंगो नलाग्न सक्छ। राजनीतिक तवरबाट ती विषयलाई छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कुरा भएको छ।”
सीमांकनमा हेरफेरका अतिरिक्त समानुपातिक समावेशी, जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण लगायतका व्यवस्था हुनुपर्ने माग आन्दोलनकारी मोर्चाले राख्दै आएको छ।
कायमै
आइतबार नै वार्ताका क्रममा सरकारी टोलीले चाडबाडका बेला भएको अभाव र बन्दका कारण सर्वसाधारणले दु:ख पाएको भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न वा त्यसको स्वरुप परिवर्तन गर्न आन्दोलनरत पक्षलाई आग्रह गरेको बताइएको छ।
तर मोर्चाले खासगरी राजनीतिक विषय नसुल्झिएसम्म कुनै पनि बहानामा आन्दोलन नरोक्ने धारणा राखेको मोर्चाको वार्ताटोलीका एक सदस्य लालबाबु राउतले बताए।
उनले भने, “आन्दोलनलाई परिमार्जन गर्ने, फेरबदल गर्ने हाम्रो कुनै योजना छैन। बरु यो आन्दोलनलाई यथावत राख्दै अन्य स्वरुपहरु कडा पार्ने हाम्रो सोच छ।”
आन्दोलनरत पक्षले घाइतेको उपचार, मृतकको परिवारले पाउने क्षतिपूर्ति, मुद्दा फिर्ती जस्ता विषयमा राख्दै आएका मागहरुको कार्यान्वयन गर्न आइतबार बसेको बैठकले सरकारी पक्षबाट कानुन मन्त्री खरेल र मोर्चाका तर्फबाट राउतलाई जिम्मा दिइएको छ।-BBC
