काठमाडौं । आगामी दुई वर्षभित्रमा मुलुकलाई तुइनरहित बनाउने नवगठित सरकारको निर्णयबीच दशैँ र तिहारको विदा लगत्तै सर्वेक्षण कार्य थाल्ने तयारी गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।
त्यसका निम्ति आवश्यक सहयोग जुटाउन विदेशी दातृ निकायहरुसँग पनि परामर्श थालिसकिएको स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागका एकजना अधिकारीले बताए।
कतिपय ठाउँमा आफ्नो सजिलोको निम्ति नयाँ-नयाँ तुइनहरु बनाइदिने चलन चाहिँ लक्ष्य प्राप्तिमा बाधक बन्न सक्ने अधिकारीहरुको चिन्ता छ।
जोखिमयुक्त मानिने तुइनबाट नदी तथा खोलानाला तर्ने क्रममा वर्षेनी बालबालिकासहित कयौं मानिस खस्दा खोलाले बगाउने र तीमध्ये केहीको ज्यान समेत जाने गरेको छ।
लक्ष्य
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आफ्नो पहिलो निर्णयमा झोलुङ्गे लगायतका पुलले देशभरका त्यस्ता जोखिमपूर्ण तुइनहरुलाई दुई वर्षभित्र विस्थापित गर्ने लक्ष्य बनाएको छ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्न केही वर्षअघिकै निर्णय अनुसार भइरहेको देशभरका तुइन हटाएर झोलुङ्गे पुल बनाउने कामलाई थप तीव्रता दिने स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक विभागको तयारी छ।
विभागका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठका अनुसार देशमा तीन सय भन्दा बढी संख्यामा तुइनहरु रहेका छन्।
उनले भने, “हामीसँग सर्वेक्षण गर्नका लागि अलिअलि बजेट छ, अब दशैं, तिहारपछि सर्वेक्षणनै शुरु गर्छौँ, हामीले विस्तारै तीनसय वटालाई यो वर्ष डेढ सय वटा बनाएर अर्को वर्ष बाँकी बनाउँछौँ।”
धेरै नदी तथा खोलानालाहरु हुने भएकाले मुख्यता हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा अधिकांश तुइनहरु छन्।
विभागका अनुसार हाल विभिन्न ३० जिल्लामा तुइनको संख्या तीन सय ६६ छ।
सबैभन्दा बढी खोटाङमा ४५ र जाजरकोटमा ४२ वटा तुइनहरु छन्।
सरकारले एक घण्टाको पैदल दूरीमा झोलुङ्गे पुल बनाउने नीति अनुसार काम गर्दै आएको छ। जसअनुसार यो वर्ष थप पाँच सयवटा झोलुङ्गे पुल बनाउने लक्ष्य लिएको विभागले अब पूर्णरुपमा तुइन हटाउने सरकारी घोषणापछि ६ सय वटा निर्माण गर्ने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताए।
चुनौति
तर उक्त लक्ष्य चुनौतिमुक्त छैन।
विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ भन्छन्, “जहाँ तुइन छ त्यहाँ हामीले पुल बनाएपछि त्यो पहिलाको तुइनको लठ्ठा झिकेर त्यसकै सय डेढ सय पाँचसय मिटर तल लगेर फेरि तुइन राखिदिन्छन् ताकि त्यहाँ पनि झोलुङ्गे पुल बनाइदिओस्।”
“त्यसले गर्दा जति बनाएपनि यो संख्या चाहिँ घटेन हाम्रो। केही ठाउँमा जति बनाएपनि नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ।”
झोलुङ्गे पुल निर्माणमा विभागले पारिश्रमिक दिएर स्थानीय बसिन्दालाई पनि सहभागी गराउँदै आएको छ।
आफ्नो सहजताका लागि झोलुङ्गे पुल नजिकै नयाँ तुइन राख्ने क्रम रोक्न सके तुहनरहित मुलुक बनाउने लक्ष्य भेट्टाउन गाह्रो नहुने अधिकारीहरुको विश्वास छ।-बीबीसी
