काठमाडौं। तीन दल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको वार्ता टोलीबीच मंगलबार पहिलो पटक औपचारिक वार्ता हुने भएको छ।
वार्ताको वातावरण नबनेको भन्दै लामो समय सम्म वार्तामा आउन नमानेको मोर्चाले आईतबार मात्रै आफ्नो वार्ता टोली गठन गरेको थियो।
सरकारले वार्तामा हुने निष्कर्षलाई हेरेर नै संविधान संशोधनको काम अघि बढाउने जनाएको छ।
संविधान निर्माणका क्रममा एकसाथ देखिएका तीन ठूला दलले त्यस पछि देखिएका असन्तुष्टिहरुलाई सम्बोधन गर्न संयुक्त वार्ता टोली गठन गरेका थिए।
औपचारिक
मोर्चा सम्बद्ध चार दलले भने उनीहरुको टोली आइतबार बनाएका थिए।
हालसम्म औपचारिक वार्तामा नआएको मोर्चासँग वार्ताका लागि आईतबार विहान १० बजेको समय तोकिएको दलहरुले जनाएका छन्।
सरकारले आन्दोलनरत विजय गच्छेदारको मोर्चा र थारुहट संघर्ष समितिसँगको वार्तालाई पनि जारी राखेको छ।
मिल्दाजुल्दा मागहरु लिएर फरक-फरक आन्दोलन गरिरहेका ती सबै समूहसँग भएका वार्ताको निष्कर्षलाई कुरेर बसिरहेको संविधान संशोधनको जिम्मा पाएका कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले बताए।
उनले भने, “तीनै पक्षसँग सरकारको वार्ता भइरहेका कारणले गर्दा उहाँहरुसँगको वार्ताको निष्कर्षको पनि हामी प्रतिक्षामा छौं, त्यो भए पछि हामी संशोधनलाई टुङगो लगाइन्छ।”
आन्दोलनरत दलहरुले वार्तामा बस्नुअघि नै राख्दै आएका मागहरुलाई वार्तामा उठाउने गरी आफुहरुले तयारी गरिरहेको जनाएका छन्।
संशोधन
हालको प्रदेशको सीमाङकनलाई परिवर्तन गरी तराईमा २ वटा प्रदेश बनाउनुपर्ने, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गर्नुपर्ने, सबै क्षेत्र र तहमा समानुपातिक समावेशी मान्यता लागु गर्नुपर्ने लगायतका माग आन्दोलनरत दलहरुले गर्दै आएका छन्।
सरकारले भने सीमाङकनको काम संघीय आयोगलाई जिम्मा दिने भन्दै हाल २ वटा विषयमा मात्र संशोधनको तयारी गरिरहेको मन्त्री आचार्यले बताए।
उनले भने, “निर्वाचन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुरा र समानुपातिक समावेशी मान्यताको कुराहरु हुन त्यसभन्दा बाहेकका कुरा त सबैका आआफ्ना विचार र प्राथामिकताहरु छन तिनमा त सबैको कुरा मिल्न बाँकी नै छन्।”
झण्डै डेढ महिनादेखि जारी आन्दोलनका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुको अभाव बढदै गएको छ भने पट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव देखिएको छ।
मंगलबार शुरु हुने वार्ताबाट समस्याको सधान निस्कने र दशैं शुरु हुनुअघि नै जनजीवन सामान्य बन्ने विश्वास वार्ता टोलीहरुले गरेका छन्।BBC
