हालै जारी संविधान र तराई–मधेस आन्दोलनलाई लिएर भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि धेरैको अपेक्षा थियो– विकल्पमा चीनबाट सामान ल्याउन सकिन्छ । सरकारका मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताले ‘चीनबाट सामान आपूर्ति गर्छाैं, भारतीय हस्तक्षेपपूर्ण व्यवहारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छौं’ भनेर भाषण गरे । चिनियाँ अधिकारीले चासो पनि दिए। नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।
तर नाकाबन्दी भएको एकसाता बितिसक्दा पनि सरकारले आपूर्तिका लागि चीनसँग र नाकाबन्दी खुलाउन भारतसँग कुनै उच्चस्तरीय पहल गरेको छैन । त्यति मात्रै होइन, नेपाल र भारतबीच भएका विभिन्न व्यापारिक सम्झौताविपरीत भारतीय व्यवहारका विषयमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा आवाजसमेत उठाएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद स्रोतका अनुसार केही दिनअघि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले मन्त्रीहरूलाई बोलाएर नाकाबन्दीपछि देखिएको समस्या समाधान गर्ने विषयमा छलफल गरे पनि केही मन्त्रीले भारतको विकल्प चीन हुनै नसक्ने भन्दै चीनबाट सहयोग लिने विषयमा चासै दिएनन् ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पहलमा अन्य राष्ट्रलाई समस्यामा सघाउन आग्रह गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूले भने मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवलाई पन्छाएका छन् । ‘नेपालको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र मित्रराष्ट्रलाई सहयोगको आग्रह गर्ने वा विकल्प खोज्ने काम मन्त्रिपरिषदको माथिल्लो तहबाटै हुनुपर्ने हो,’ सरकारका एक सचिवले भने, ‘यताको नेतृत्वले उताको नेतृत्वसँग सिधै छलफल, परामर्श गर्दा गतिरोध छिट्टै सल्टिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको काम सचिव, सहसचिवतिर पन्छाउँदा हामीले हाम्रै तहमा कुरा गर्ने हो, निर्णायक तहसम्म पुग्दा निकै ढिलो भइसक्छ ।’
