भारतले नयाँ संविधानपछि तराई–मधेसमा उत्पन्न समस्या समाधान नभएसम्म नेपाल–भारत सम्बन्ध पूर्ववत् रूपमा सहज हुन नसक्ने जनाउ दिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।
‘सुरक्षा’लाई कारण देखाउँदै भारतले अहिलेकै अवस्थामा भारतबाट आपूर्ति सहज पार्न नसकिनेसमेत स्पष्ट पारेको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापासँग सोमबार साँझ भएको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले यही सन्देश दिएकी हुन् ।
नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको भारतीय अघोषित नाकाबन्दी तत्काल नहट्ने सन्देश मन्त्री थापामार्फत भारतले नेपाल सरकारलाई दिएको छ । प्रमुख रूपमा आपूर्तिका विषयमा केन्द्रित भएको वार्तामा आफूले अत्यावश्यक आपूर्ति सुचारु पारिदिन आग्रह गरेको मन्त्री थापाले बताए ।
‘नयाँ संविधान जारी हुने अवस्था र त्यसपछिको अवस्थाबारे मैले विदेशमन्त्रीजीलाई विस्तृतमा जानकारी गराएँ र आपूर्ति व्यवस्था सहज पारिदिन भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेँ,’ स्वराजनिवासमा भएको वार्ताबारे थापाले भने ।
थापाले आपूर्ति रोकिँदा नेपालमा भारतविरोधी जनमत बढेको र त्यसले दुवै मुलुकलाई फाइदा नगर्नेतर्फ भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । थापाले भारतका पेट्रोलियममन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग पनि यही विषयमा छलफल गर्नेछन् ।
तर, मन्त्री थापाले ‘अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति नियमित गराइदिन सहजीकरण र सहयोगका लागि’ गरेको आग्रहमा विदेशमन्त्री स्वराजले राजनीतिक सहमतिमार्फत असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढे सबै कुरा सहज हुने जवाफ दिएको स्रोतले बतायो ।
