डेढ महिनादेखि आन्दोलनमा होमिएका मधेसी र थारूहरूको माग सम्बोधनका लागि संसद्ले विशेष संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद्हरूले जोड दिएका छन्।
‘आन्दोलनमा रहेका समूहको माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धताका साथ तत्काल संसद्को बैठक आह्वान गरी संकल्प प्रस्तावमार्फत संविधान संशोधनतर्फ जानुपर्छ’, उनीहरूले भने।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार संसद् बैठक ९ गते डाक्ने तयारी भएको छ।नयाँ संविधानका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका मधेस र थरुहट क्षेत्रका सांसदले बिहीबार अन्नपूर्णसँग कुरा गर्दै भने, ‘आन्दोलनमा सहभागी र आन्दोलनबाट पीडितको माग पूरा गर्न प्रमुख तीन दलको ध्यान जानुपर्छ।’
‘प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनकारीसँग मात्र वार्ता गर्दा मधेस र थारूले उठाएको विषयले निकास पाउँदैन । त्यसैले मधेसका स्टेक होल्डरसँग नै वार्ता गर्नुपर्छ’, उनीहरूले भने।
मुलुकको एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि तीन दलका शीर्ष नेताको ध्यान मधेस र थारूको दीर्घकालीन हितका लागि वार्ताको वातावरण बनाउन संसद्को पहिलो बैठकबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी संविधान संशोधनमा जानुपर्ने उनीहरूले बताए।
प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताले आन्दोलनकारीसँग मात्र वार्ता गर्दा मधेस र थारुले उठाएको विषयले निकास पाउँदैन।
सीमांकन, समानुपातिक र समावेशी निर्वाचनप्रणाली, नागरिकताका विषयमा गम्भीर भई सेना फिर्ता गरी मधेसी मोर्चा र थारूसँग वार्ता गर्न विशेष समिति बनाउनुपर्ने उनीहरूले बताए।कांग्रेस सांसद तेजुलाल चौधरीले विशुद्ध जनताको आन्दोलन भएकाले मधेस प्रदेश र थारू प्रदेश घोषणाबिना अन्त्य नहुने बताए।
उनले भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याई माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएकाले सत्तारूढ दलका सभासद्ले संविधान पारित गर्न सघाएका हुन्।’एमालेका वैकल्पिक पोलिटब्युरो सदस्य शत्रुघ्न महतोले आन्दोलनमा सहभागी र आन्दोलनबाट पीडित पक्ष ‘स्टेक होल्डर’ को माग पूरा गराउने कार्यमा राज्य लाग्नुपर्ने सुझाव दिए।
मधेसीसँग विगतमा राज्यले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन एवं सीमांकनका विषयमा सत्ता पक्ष विशेष गृहकार्यका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। एमाओवादीका सभासद् मानबहादुर थारूले संसद्को पहिलो बैठकमै मधेसी र थारूको माग पूरा गर्न विशेष संकल्प प्रस्ताव पारित गरी संविधान संशोधनमा जानुपर्ने बताए।
सीमांकनमा ख्याल नगर्दा मुलुक संकटमा फसेको थारूले बताए।थारू आन्दोलन दबाउन अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरको आन्दोलन र प्रमुख दलका ठूला नेताको थारूविरोधी गतिविधिसमेत अहिलेको अवस्था आउनुमा जिम्मेवार रहेको उनले बताए।
