नेपालमा संबिधान जारी भएपछि एक बाहेक सबै मित्र राष्ट्रहरुले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया समान लाग्छन् – संविधानको स्वागत र असन्तुस्टका माग छिट्टै सम्बोधन गरिनुपर्ने सुझाव।
यस्तोमा हाम्रो विशिस्ट सम्बन्ध रहिआएको भारतको प्रतिक्रिया फरक मात्र नभएर सोमबारको बक्तब्य पछि अशिस्ट, धम्कीपूर्ण र आपत्तिजनक देखिएको छ। खुला सीमा भएकोले नेपालमा विकसित घटनाक्रममा भारतको चासो अन्य मित्र राष्ट्रकोभन्दा बढी हुनु नाजायज होइन। तर भारतीय ढुवानीकर्ता सुरक्षित भएनन् भनेर बिखन्डन सम्मको गैरजिम्मेवार कुरा गरि हिँडेका क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तिसामु नेपालका राष्ट्रिय शक्तिहरु तुरुन्तै झुक नभए… भन्ने खालको दबाब सरासर दादागिरी हो।
जिम्मेवार विश्व शक्तिको हैशियत दाबी गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्ष्या परिषद् सदस्यताको आशा राख्ने हाम्रो मित्र राष्ट्रले आफ्नो व्यवहार पनि सुहाउँदो बनाउँदै लानुपर्ने सुझाब सहितको शिष्ट बक्तब्य नेपाल सरकारले जारी गर्न अब बिलम्ब गर्नु हुन्न। नेपालको बैधानिक निकयाबाट अत्याधिक बहुमतले पारित संबिधानलाई आफ्नो अव्यवहारिक सुझाव नमानेको निहुँमा प्रतिष्ठाको बिषय बनाउँदै अस्वीकार गर्नु नेपालको तात्कालिक हितमा त छैन नै, यो भारतको हितमा पनि छैन।
सोमबारको भारतीय बक्तब्य पछि नेपालमा नाकाबन्दीका कुरा चलेका छन्। नेपाल र नेपालीको हितको बिसयमा बिदेशमा बसेर अहोरात्र चिन्ता गर्ने केहि वौद्धिकले अघिल्लो सातानै नेपाललाई सही बाटोमा हिड्ने दबाब दिन भारतले सबै उपलब्ध औजारहरू प्रयोग गर्न चुकेको भनी भारतीय पत्रिकामा रोईकराई गर्नु र सोमबारको बिज्ञप्तिमा ती औजार प्रयोग हुने संकेत देखिनु संयोग मात्र होला।
बिहारको चुनावलाई सुरक्षा चुनौती देखाउँदै बिहारका नाका बन्द भयो भने अचम्म हुने छैन। केलाई स्वागत गरिनु पर्छ, के लाई गरिनु हुन्न भन्ने चेत हराएको समयमा त्यस्तो नाकाबन्दीको स्वागत नेपालमै रहेका केहि नेपाली चिन्तकले पनि गर्ने निश्चित देखिन्छ।
तर पाँच महिना अघि मात्र विनाशकारी भूकम्प भोगेको र संबिधान बनेपछि पुनर्निर्माणले गति लिन्छ भनि आस गरेको देशलाई नाकाबन्दी गरेर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट कस्तो तक्मा पाउला यो अनुमान गर्न गार्हो छैन।
दश बर्से सशस्त्र युद्व, नौ वर्से कठिन राजनीतिक संक्रमण र दुई-दुई वटा ठूला भूकम्प समेतले जुझारु बनाएको र नथाकेको नेपालमा केहि नाका बन्द गरिदैमा आकास खस्दैन।
यो कहिल्यै नथाक्ने, कहिल्यै नहार्ने र कहिल्यै हरेस नखानेहरुको देश हो। भर्खरै जारी संविधान नेपालको साढे ६ दसकका सबैभन्दा ठूला उपलब्धि मध्ये एक हो। यो संविधान सम्पूर्ण रूपमा मन पराउने मान्छे खोजेर भेटिन्न। तर मधेसी नेताहरूले भनेजस्तो संविधान सम्पूर्ण रूपमा खराब पटक्कै होइन। संविधानमा कमजोरी छन्। तर ति सुधार्ने वैधानिक बाटा छन्। ती बाटाको सदुपयोग नगरेर संविधानले सुनिश्चित गरिसकेका अधिकार पनि सुनिश्चित नभएको भ्रम छर्दै मधेसमा आगो निरन्तर बाल्ने काम लामो समयदेखि बन्द र हिंशाको मारमा परेका मधेसवासीमाथि अन्याय पनि हो र धोका पनि हो।
घरको झगडा घरमै सुल्झाउनुको साटो बिदेशी हस्तक्षेपको गुहार माग्ने, नाकाबन्दी गरिदिन अनुनय विनय गर्ने, देश बिखन्डनको धम्की दिने जस्ता कार्यले मधेसको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय स्तरमा अलोकप्रिय मात्र पारेको छैन। भारत कुटनीति छोडेर क्रमश दादागिरीमा उत्रिनुले मधेसी आन्दोलनलाई झट्ट हेर्दा बल पुगे पनि कालान्तरमा कमजोर बनाउनेमा शंका छैन।
भारतलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमण र भूकम्प पछिको सहयोग मार्फत नेपालमा कमाएको लोकप्रियता गुमाउन केहि साता मात्र लग्यो। त्यो लोकप्रियता कमाऊन अब बर्सौ होइन दशकौ नै लाग्ला।
भारतले लोकप्रियता गुमाउनु नेपाली नागरिकको चिन्ताको विषय होइन।
चिन्ता मधेसको हो। मधेसमा आन्दोलनरत दलहरू भारतको कठोर हुँदै गएको अभिव्यक्तिबाट हौसिएर थप उग्र हुनु मधेस आन्दोलनको लागि नै हितकारी छैन। किनभने यसले मधेस अन्दोलन भारतले उचालेको हो भन्ने तर्कलाई टेवा पुर्याउनु बाहेक केहि गर्दैन।
संविधानका प्रती क्रमश जनताका हातमा पुगेपछि मधेसले आन्दोलनरत नेतालाई सोध्ने छ- यो आन्दोलन केका लागि? यो आन्दोलन कसका लागि?
वार्ताको बाटो बन्द भयो भन्ने मधेसका नेताहरुले यी प्रश्नको जवाफ सोच्न थाले हुन्छ।
