२८ भदौ, काठमाडौं । दुई दिन संविधानसभाको प्रक्रिया रोक्दा पनि मधेसी दल वार्ताका लागि गम्भिर नभएपछि प्रमुख तीन दलले संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । मधेसी दलहरुले प्रक्रिया रोक्नुपर्ने माग राखेका कारण त्यसका लागि माहौल बनाउँदै गत शुक्रबार प्रमुख दलहरुको आग्रहमा संविधानसभाको प्रक्रिया दुई दिन स्थगन नै गरियो ।

तर दुई दिनको बीचमा मधेसी दल नेताहरुले वार्ताबारे गम्भिर पहल नभएको भन्दै छलफलमै आउन चाहेनन् । यसबीचमा पछिल्लो समयमा प्रक्रियाबाट बाहिरिएको फोरम लोकतान्त्रिकसँंग मात्र तीन दलका नेताहरुले एकपटक छलफल गरे ।

उक्त छलफलमा गच्छदारले पूर्वका झापा, मोरङ र सुनसरी तथा पश्चिमको कैलालीको विवाद संघीय आयोगको सिफारिसमा टुंग्याउने गरी अघि बढ्न प्रस्ताव गरेका थिए । गच्छदारको प्रस्तावमा तीन दल सहमत हुन सकेनन् । अन्य मधेसी दलहरुलाई औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक पटक दलहरुले वार्ताका लागि आह्वान गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले लिखित पत्राचार नै गरेका थिए । त्यसबाट पनि मधेसी दलले चित्त नबुझाएपछि तीन दलका नेताले संयुक्त रुपमा आह्वान गरेका थिए ।  दुइपटक पत्राचार र माग अनुसार दुई दिन प्रक्रिया स्थगन गर्दा पनि वार्ताका लागि सकारात्मक सन्देश नपाएपछि आइतबार बिहान तीन दलबीच प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको हो ।

साढे ११ बजेका लागि बोलाएको बैठक झण्डै दुई बजे सुुरु भएको थियो । पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, एमाले अध्यक्ष ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेल बोलेपछि मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले जवाफ दिएका थिए ।

त्यसपछि दोस्रो बैठक बस्न अगाडी प्रमुख तीन दलले आफ्ना सभासद्हरुले राखेका छुट्टै संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन लगाएका थिए ।  संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए प्रक्रिया छोट्टिने भएकाले उनीहरुले संशोधन राख्ने सभासद्हरुलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । मुख्य दलका सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिएपछि संविधान पारित हुने प्रक्रिया आरम्भ भएको हो । संविधान पारित गर्ने प्रक्रिया समाप्त हुने केही दिन लाग्छ । यसबीचमा पनि प्रमुख दलहरुले वार्ताको ढोका भने बन्द नभएको बताएका छन्  ।

संविधानसभाका ९१ प्रतिशत सभासदको उत्साहपूर्ण उपस्थितिमा नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक पारित प्रक्रिया सुरु भएको छ। संविधानसभाको आइतबार बसेको बैठकले संविधानका तीनवटा धारा ध्वनिमतले पारित गरेको छ।
ध्वनिमतको परिणाम कसैलाई चित्त नबुझे उपस्थित संख्याको १० प्रतिशत सभासदले मत विभाजन माग्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ। तर प्रमुख दलका नेता संविधानका धारा पारित गर्न एकबद्ध भएपछि मतविभाजनमा जानुपर्ने अवस्था नदेखिएको संविधानसभा सचिवालयले जनाएको छ।
संविधान निर्माण प्रक्रिया बहिष्कार गरेको राप्रपा नेपाल पनि फर्किएपछि आइतबार संविधानसभा बैठकमा ९१ प्रतिशत सभासदको उपस्थिति थियो। संविधानसभाका ५ सय ९८ सभासदमध्ये मधेसकेन्द्रित दलका ५७ सभासदले प्रक्रिया बहिष्कार गरेका थिए।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तमलोपा, तमसपा, रामसपा, फोरम (गणत्रान्त्रिक) लगायत दलका सभासद बैठकमा अनुपस्थित थिए।