२४ भदौ, काठमाडौैं । सीमाकंनबिरुद्ध मुलुकका विभिन्न भागमा देखापरेका आन्दोलन, संविधानसभाभित्र बढ्दो अवज्ञा र बहिष्कार अनि खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्र विद्रोहको सम्भावना बढ्दै जाँदा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आन्दोलनकारी शक्तिहरूसँग सबै विरोध फिर्ता लिई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बुधबार संयुक्त वक्तव्यमार्फत वार्ता र संशोधनकै माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्।
‘देशको कमजोर अर्थतन्त्रमा झन् गम्भीर असर पर्ने तथा सर्वसाधारण जनतामा ठूलो कष्ट हुने गरी बन्द, आमहडतालजस्ता कार्यक्रम फिर्ता लिन, सार्वजनिक र सरकारी कार्यालय तथा निजी सम्पत्ति तोडफोड र हिंसात्मक क्रियाकलापतर्फ आन्दोलनलाई जान नदिन र सबै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक तवरबाट खोज्न तत्काल वार्तामा आउन हामी सम्बद्ध सबै राजनीतिक दललाई हार्दिक अपिल गर्दछौ,’ बुधबार साँझ संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा बसेको बैठकपछि कोइराला, ओली र दाहालले जारी गरेको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ।
देश संविधान निर्माणको यस ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका बेला कुनै पनि राजनीतिक दल र सभासद्ले संविधानसभाको वर्तमान प्रक्रियाबाट आफूलाई अलग राख्नु कसैका लागि पनि सुखद हुन सक्दैन।’
समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व राजनीतिक र प्रशासनिक निकायमा हुनुपर्ने, मोरङ र सुनसरी मधेस प्रदेशमा र नवलपरासीदेखि कैलालीसम्मको भूभाग समेटेर थारूहरूको प्रदेश बनाउनुपर्ने जस्ता मुद्दामा तराईमधेसमा एक महिनादेखि जारी आन्दोलनमा ३४ जना आन्दोलनकारी, सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भइसकेको छ।
पार्टीको निर्णय र निर्देशन आफ्नै पार्टीका सभासद्हरूले पालना नगर्ने स्थिति आएपछि आन्दोलनकारी शक्तिसँग वार्ता गरी समझदारी बनाउने र संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसलाई रूपान्तरित संसद्मार्फत संशोधन गर्ने विकल्पबारे पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ।
आन्दोलनरत राजनीतिक दल र नेतृत्व पंक्तिलाई शान्तिपूर्ण छलफलद्वारा प्रस्तावित संविधानलाई थप परिमार्जन गर्न सक्ने अवसरको उपयोग गर्न तीन दलले अनुरोध गरेका छन्।
कुनै पनि सर्त नराखी आन्दोलनमा लागेका दललाई वार्तामा आउन आह्वान गरिएको एमाले नेता झलनाथ खनालले बैठकपछि जानकारी दिए । ‘के मिलाउनुपर्ने हो, हामीले राखेका संशोधन पारित गरेर निकास निकाल्न सकिन्छ,’ खनालले भने, ‘तर संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिँदैन।’ निर्दोष मान्छे उचालेर प्रहरीचौकी, अदालतमाथि आक्रमण गर्न लगाइएको आरोप लगाउँदै खनालले भने, ‘लोकतन्त्रमा भाला, तरबार, लाठी लिएर आन्दोलन हुन्छ ?’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले छलफलबाट निकास चाहने हो भने आन्दोलनकारीका लागि वार्ता गर्न अन्तिम मौका दिइएको बताए। पौडेलले भने, ‘वार्ताबाट समाधान खोजौं । तर संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिँदैन।’
संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट कांग्रेसको कोही पनि सभासद् बाहिर नजाने पौडेलले दाबी गरे । एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले मधेस, जनजाति, दलितका मुद्दाहरूको सम्बोधन आफूहरूले गरिसकेको भन्दै मधेस केन्द्रित दलका मागका विषयमा छलफल गर्न वार्ताका लागि बोलाइएको बताए।
 ‘मधेस केन्द्रित दलका चासोका विषयको सम्बोधन गर्न सकिएला,’ नेपालले भने, ‘मधेसका जनताका मुद्दाको त एमालेले सम्बोधन गरिसकेको छ।’ पार्टी कार्यालय र नेताका घरघरमा आक्रमण गर्नुलाई आन्दोलन भन्न नमिल्ने नेपालको तर्क थियो।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले पटकपटक आन्दोलनरत पार्टी र नेतृत्वपंक्तिलाई पत्राचार गरी वार्तामा आउन आह्वान गरेको, आफूहरूले पनि विभिन्न समयमा अनौपचारिक भेटघाट र कुराकानी गरेको तथा सम्बन्धित सबैलाई संवादमा फर्किन लगातार अनुरोध गरिरहेको पनि तीन दलका नेताहरूले स्मरण गराएका छन्।
संविधानसभाबाट छिटोभन्दा छिटो संविधान जारी गर्नु आफूहरूको दायित्व रहेको उल्लेख गर्दै संविधानसभाबाट विचलित नहुन आन्दोलनकारीलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका गृहमन्त्री वामदेव गौतमका अनुसार भदौ २८ र २९ गते एक दिन संविधान घोषणा हुनेछ। ‘संविधान रोक्ने तागत कसैको छैन’, गौतमले भने, ‘तत्काल वार्ता हुने कुनै सम्भावना देख्दिनँ।’