काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक अनिश्चितता तथा पुनर्निर्माण कार्यको सुस्त गति लगायतका कारण दर्शाउँदै बहुपक्षीय दाता एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालू आर्थिक वर्षमा निर्धारित ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुनेमा शंका व्यक्त गरेको छ।
सरकारले भने एडीबीको उक्त आँकलन अस्वीकार गर्दै लक्षित आर्थिक वृद्धिदर सम्भव रहेको तर्क गरेको छ।
नेपालको प्रमुख दातामध्येको एक एडीबीलाई सीमांकनको राजनीतिक विवाद, ठप्पप्राय: पुनर्निर्माण कार्यका अतिरिक्त कमजोर मनसुनले चिन्तित बनाएको देखिन्छ।
गाह्रो
मूलत: यी तीनै कारणलाई आधार बनाएर एडीबीले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पूरा हुन गाह्रो हुने प्रक्षेपण गरेको हो।
हिजो, वित्तीय सूचकांक प्रक्षेपण गर्दै एडीबीको नेपालस्थित कार्यालयका आर्थिक अधिकृत चन्दन सापकोटाले भने, “आर्थिक वृद्धिदरसम्बन्धमा हामी सावधानपूर्वक मात्रै सकरात्मक छौं। हामीले वृद्धिदर साढे चारदेखि साढे पाँच प्रतिशतभित्र रहने प्रक्षेपण गरेका छौं।”
तथापि यस्ता चुनौतीबीच पनि पुनर्निर्माण कार्यले तीव्रता पाउने भन्दै सरकारले लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरेको छ।
अर्थ सचिव सुमन शर्माले भने, “हामीले बजेटमा पूँजीगत खर्चमा जुन वृद्धि गरेका छौं, त्यो बजारमा आउँदा अपेक्षित वृद्धिदर हुने आशा छ।”
सन्तोषजनक
यद्यपि संसदबाट अध्यादेश पारित नहुँदा गठनकै सुरुवातमा निस्क्रियप्राय बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको भावी कामप्रति एडीबी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरु आश्वस्त देखिदैंनन्।
एडीबीका नेपाल निर्देशक केनिची योकोयामाको भनाई छ, “पुनर्निर्माण र विकास कार्यक्रमहरु संगसंगै अगाडि बढाइनुपर्छ।”
तथापि एडीबीले, देशले कमाएको र तिर्नुपर्ने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर-भुक्तानी सन्तुलन, विप्रेषणको प्रवाह लगायत पक्ष सन्तोषजनक रहेको भन्दै समग्र अर्थव्यवस्थामा खासै ठूलो समस्या नआउने प्रक्षेपण गरेको छ।-BBC
