काठमाडौं । सरकारले ६५ वटा म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि जाने तयारीमा रहेका १२ हजार जना अलपत्र परेका छन्।
भिसा आइसकेका कामदार पठाउन निलम्बनमा परेका म्यानपावर कम्पनीले प्रतिकामदार १५ हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएकाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि उनीहरू जान नपाएका हुन्। किर्ते कागजपत्र बनाएर कामदार पठाउने ६५ म्यानपावर कम्पनी निलम्बनमा परेका छन्।
प्रत्येक जाने व्यक्ति बराबर १५ हजार रुपैयाँका दरले धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि व्यवसायीले भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन चाहेका छैनन्। कारबाहीमा परेका कम्पनीको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने प्रस्ट नभएको तथा सञ्चालक सम्पर्क बाहिर जान सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गरी वैदेशिक रोजगार विभागको खातामा धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो।
सरकारले प्रतिकामदार सेवा शुल्क तथा प्रवद्र्धन खर्चबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। एक जनासँग १० हजार रुपैयाँ लिएर १५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन ध्यान नदिएका हुन्। व्यवसायीले पठाउन पहल नगर्दा जाने तयारीमा रहेका व्यक्ति भने चर्को मारमा परेका छन्।
अधिकांश म्यानपावरले पूर्वस्वीकृति लिएपछि कामदारसँग शुल्क असुल्ने गरेका हुन्छन्। ‘कतिपयले एड्भान्सका रूपमा पैसा लिने गरेको बुझिएको छ,’ वैदेशिक रोजगार विभागका एक अधिकारीले भने। कामदारसँग पैसा असुल्ने तर पठाउन पहल नगरेपछि यतिबेला करिब १२ हजार जना अलपत्र परेका हुन्।
सरकारले प्रतिकामदार सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। एक जनासँग १० हजार रुपैयाँ लिएर १५ हजार धरौटी राख्नुपर्ने भएपछि भिसा आइसकेकालाई समेत पठाउन ध्यान दिएका छैनन्।
हाल छानबिन भइरहेका कम्पनीले नक्कली मागपत्र बनाएर कामदार पठाउने गरेका, वैदेशिक रोजगार विभागको नक्कली छाप बनाएका तथा कामदार लिने खाडी र मलेसियाका कम्पनीको समेत नक्कली कागजपत्र तयार पारी विभागबाट मागपत्र स्वीकृत गराउँदै आएको पत्ता लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ती कम्पनीको फाइल तानेको थियो।
अख्तियारले प्रारम्भिक अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धानका लागि पुनः वैदेशिक रोजगार विभागमै पठाइएको हो। विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध काम गरिएका १८ वटा कम्पनीलाई भने वैदेशिक रोजगार न्यायधीकरणमा मुद्दा दायर गरिएको छ। बाँकी ४७ वटा म्यानपावरका सञ्चालकसँग धमाधम बयान लिने काम भइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता बद्री कार्कीले जानकारी दिए।