काठमाडौं, भदौ ६ । न्यायापालिकाभित्र विकृति विसंगति बढ्यो भन्ने गुनासो आमरुपमा भइरहँदा त्यसको माथिल्लो निकाय सर्वोच्च अदालतले त्यस्ता विकृति विसंगति के हुन् भन्नेबारे अध्ययन थालेको छ।
सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीशको अध्यक्षतामा गठन भएको अध्ययन समितिले न्यायपालिकाभित्र देखिएका विकृति र विसंगतिबारे जानकारी र देखिएका समस्याहरुको समाधानसहित सुझाव दिन सूचनासमेत जारी गरेको छ।
तर समय समयमा हुने यस्ता खालका अध्ययन समितिका प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनको पक्ष भने प्रभावकारी नहुने गरेकोमा कतिपय पूर्व न्यायाधीशहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अपिल
न्यायपालिकाको कामकारबाही सम्बन्धी विकृति र विसंगतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न त्यसबारे कुनै जानकारी अथवा सल्लाह सुझाव दिनको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्ना सेवाग्राही न्यायपालिकामा सरोकार राख्नेहरुसँग अपिल गरेको छ।
यसै साताबाट काम थालेको उक्त समितिले गर्ने कामबारे समितिका सदस्यसचिव तथा सर्वोच्चका प्रवक्ता नहकुल सुवेदीले भने, “यो विकृति विसंगति भन्ने कुरा जुन उठिरहेको छ। के संगति हो, के विसंगति हो? के हुनुपर्ने हो, के भइरहेको छ? यी विषयलाई समितिले अध्ययन गर्छ।”
त्यसरी गरिएको अध्ययन प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बुझाएपछि त्यसको आधारमा कार्यान्वयनको काम अघि बढ्नुपर्छ।
तर अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा त्यसरी बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनको पक्ष फितलो रहने गरेको पूर्व न्यायाधीशहरुको अनुभव छ।
जवाफदेही
तीनै मध्यका एक सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले भने, “मेरै २०६२ सालको प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन। त्यस्ता धेरै छन त्यसको कार्यान्वयन किन नभएको त्यसको जवाफ हुनुपर्छ। यो आफैँ एउटा विकृति हो। कार्यपालिकाको रोग न्यायपालिकामा सर्नुहुँदैन।”
पूर्व प्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले आफ्नो कार्यकालको बेला न्यायपालिकाको विकृति विसंगतिसम्बन्धी नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यो केवल कागजी रुपमा थन्किएको बताइन्छ।
एउटा नेतृत्वले सक्रियता देखाएर थालेको काममा नेतृत्व परिवर्तन भएसँग अर्कोले निरन्तरता नदिँदा पनि अध्ययन प्रतिवेदनहरुको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको पूर्व न्यायाधीशहरुको बुझाइ छ।
स्रोत बिबिसि
