६ प्रदेशीय खाकासहितको संविधानको पछिल्लो मस्यौदा विगतको सहमति विपरीत तथा पहिचानविरोधी भएको भन्दै असन्तुष्ट दलहरुले मस्यौदा खारेजीको माग गरेका छन्।
ती दलहरुले संविधानसभाबाहिर रहेको नेकपा-माओवादीको मोर्चासँग समेत कार्यगत एकता गर्ने निर्णय गरेको र आफ्नो माग पूरा नभए संविधानसभा र सडक दुवैमा संघर्ष गर्ने बताएका छन्।
मुख्य ४ दलबीच प्रदेशहरुको नामाङ्कन र सीमाङ्कन पछि गर्ने गरी संविधान जारी गर्ने सहमति भएको भन्दै संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, सदभावना पार्टी र तराई मधेश सदभावना पार्टी विरोधमा उत्रिएका हुन्।
उनीहरु ६ प्रदेशीय सीमाङ्कनको खाका बाहिर आएपछि थप आक्रोशित बनेका छन्।
पुनर्लेखन
प्रमुख दलले कोरेको पछिल्लो सीमाङ्कन पहिचानविरोधी भएको साझा निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरुले मस्यौदा पुनर्लेखन नभएसम्म त्यसलाई स्वीकार नगर्ने चेतावनी दिएका छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, “यो मस्यौदा परिवर्तनविरोधी छ, यसले विगतमा भएका सहमति, संविधानसभामा भएको व्यवस्था र मधेश आन्दोलनमा भएका सहमतिलाई उल्ट्याएको छ।”
“हामीलाई यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुदैन।”
४ दलले अहिले बनाएको मस्यौदाको खारेज गरेर पहिचानसहितको संघीयता बनाउनुपर्ने र राज्यका सबै अंगमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ।
सडक
त्यसका लागि संविधासभा र सडक दुवै मोर्चा तताउने तयारीमा उनीहरु देखिएका छन्।
यादवले भने, “यदि यो मस्यौदालाई फिर्ता लिइएन भने यसको विरोध हामी तत्काल संविधानसभादेखि सडकमा गर्छौं।”
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक भएदेखि नै आन्दोलनको घोषणा गरेका ती दलले संविधानसभा बाहिर रहेका मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा-माओवादीको मोर्चालाई पनि आफ्नो गठबन्धनमा समावेश गरेको बताएका छन्।
स्रोत बिबिसि नेपाली सेवा
