१२ साउन, काठमाडौं ।  सरकारले गत असार २१ गतेदेखि फ्रि भिसा र टिकटमा नेपाली कामदार मलेसिया लगायतका खाडी मुलुकमा पठाउने निर्णयमा म्यानपावर व्यवसायी बल्लतल्ल सहमत भएका छन् । ३१ बुँदे सहमति भएको छ ।
श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले निर्णय कार्यान्वयनका लागि निकै चुनौतीको समेत सामना गर्नुपरेको थियो । आफ्नै पाटी नेपाली कांग्रेसमा सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालादेखि प्रमुख दलका नेताहरु रिझाउन उनी सफल बने ।
निर्णय खारेजको माग गर्दै शक्तिकेन्द्रहरु धाएका म्यानपावर व्यवसायी १८ दिनपछि गले । फ्रि भिसा र टिकट पछि मलेसियाले वंगलादेशसँग कामदारको माग गरेको र नेपाली माग कटौती भएको भन्दै धेरैले जिज्ञासा राखेका छन् ।
तर श्रम विज्ञ डाक्टर गणेश गुरुङले त्यस्तो नहुने तर्क गरे । मलेसिया लगायतका खाडी देशमा नेपाली कामदारको माग धेरै भएको पनि उनले बताए । सरकारी निर्णय मान्नेतिर नलागी व्यवसायी  भित्रभित्रै निर्णय फेल गराउने चलखेलमा लाग्न सक्ने उनले बताए ।
व्यवसायीहरुले निर्णय मान्छु भनेर प्रतिबद्ध भइ सरकारलाई सहयोग गरे कुनै समस्या सिर्जना नहुने उनको तर्क छ । ‘अवको सिनारिओ भनेको सरकार र व्यवसायीबीचको नै हो,’ उनले भने, ‘उनीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्ने विषय नै जटिल छ ।’
म्यानपावर व्यवसायीको रोजगारदाता कम्पनीसँग राम्रो सम्बन्ध भएको र नेपाली व्यवसायीले एक दुई महिना डिमान्ड नपठाउन गरेको आग्रह ती कम्पनीले माने समस्या जटिल भएर जाने उनले बताए ।
नेपाली कामदारको आफ्नो बजार नभएको र बजार भएका स्थान व्यवसायीलाई मात्र थाहा भएको हुदाँ उनीहरुले फाइदा उठाउन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार नेपालले कामदारको लागि अहिलेसम्म बजार खोजेको छैन् । रोजगारदाता कम्पनीले स्वस्फुर्त दिएको डिमान्डमा व्यवसायीले कामदार पठाउँदै आएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार प्रबर्धन बोर्डमा भएको ३ अर्ब रुपैयाँले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली दूतावासमार्फत ठूला ठूला कम्पनीसँग डिमान्डका लागि आग्रह गर्नुपर्ने बताए ।
भूकम्प कारण देखाउँदै ति कम्पनीहरुसँग कामदारको माग गर्न सके फ्रि भिसा र टिकटका कारण डिमान्ड कटौती हुन्छ भन्ने हल्लालाई चिर्न सक्ने उनले बताए । सरकारले डिप्लोम्यासी भएर ठूला कम्पनीसँग डिमान्डका लागि आग्रह गरे त्यो समस्या नरहने गुरुङले बताए ।
ठूला कम्पनीलाई रिझाएर डिमान्ड झार्नु पनि कला रहेको उनले सुनाए । यसका साथै सरकारले नेपाली कामदारको बजार खोजी गर्नुपर्ने समेत बताए । उनका अनुसार यसअघि नेपालमा २० देखि ४० प्रतिशतसम्म फ्रि भिसा र टिकटमा कामदारको माग आउने गरेको थियो ।
म्यानपावर व्यवसायीहरुले रोजगारदाता कम्पनीसँग पनि कमिसन र कामदारसँग बाक्लै मुठो लिने गरेको उनले सुनाए ।