१२
साउन,
काठमाडौं
।
सरकारले
गत
असार
२१
गतेदेखि
फ्रि
भिसा
र
टिकटमा
नेपाली
कामदार
मलेसिया
लगायतका
खाडी
मुलुकमा
पठाउने
निर्णयमा
म्यानपावर
व्यवसायी
बल्लतल्ल
सहमत
भएका
छन्
।
३१
बुँदे
सहमति
भएको
छ
।
श्रम
राज्यमन्त्री
टेकबहादुर
गुरुङले
निर्णय
कार्यान्वयनका
लागि
निकै
चुनौतीको
समेत
सामना
गर्नुपरेको
थियो
।
आफ्नै
पाटी
नेपाली
कांग्रेसमा
सभापति
समेत
रहेका
प्रधानमन्त्री
सुशील
कोइरालादेखि
प्रमुख
दलका
नेताहरु
रिझाउन
उनी
सफल
बने
।
निर्णय
खारेजको
माग
गर्दै
शक्तिकेन्द्रहरु
धाएका
म्यानपावर
व्यवसायी
१८
दिनपछि
गले
।
फ्रि
भिसा
र
टिकट
पछि
मलेसियाले
वंगलादेशसँग
कामदारको
माग
गरेको
र
नेपाली
माग
कटौती
भएको
भन्दै
धेरैले
जिज्ञासा
राखेका
छन्
।
तर
श्रम
विज्ञ
डाक्टर
गणेश
गुरुङले
त्यस्तो
नहुने
तर्क
गरे
।
मलेसिया
लगायतका
खाडी
देशमा
नेपाली
कामदारको
माग
धेरै
भएको
पनि
उनले
बताए
।
सरकारी
निर्णय
मान्नेतिर
नलागी
व्यवसायी
भित्रभित्रै
निर्णय
फेल
गराउने
चलखेलमा
लाग्न
सक्ने
उनले
बताए
।
व्यवसायीहरुले
निर्णय
मान्छु
भनेर
प्रतिबद्ध
भइ
सरकारलाई
सहयोग
गरे
कुनै
समस्या
सिर्जना
नहुने
उनको
तर्क
छ
।
‘अवको
सिनारिओ
भनेको
सरकार
र
व्यवसायीबीचको
नै
हो,’
उनले
भने,
‘उनीहरु
कसरी
प्रस्तुत
हुन्छ
भन्ने
विषय
नै
जटिल
छ
।’
म्यानपावर
व्यवसायीको
रोजगारदाता
कम्पनीसँग
राम्रो
सम्बन्ध
भएको
र
नेपाली
व्यवसायीले
एक
दुई
महिना
डिमान्ड
नपठाउन
गरेको
आग्रह
ती
कम्पनीले
माने
समस्या
जटिल
भएर
जाने
उनले
बताए
।
नेपाली
कामदारको
आफ्नो
बजार
नभएको
र
बजार
भएका
स्थान
व्यवसायीलाई
मात्र
थाहा
भएको
हुदाँ
उनीहरुले
फाइदा
उठाउन
सक्ने
उनले
बताए
।
उनका
अनुसार
नेपालले
कामदारको
लागि
अहिलेसम्म
बजार
खोजेको
छैन्
।
रोजगारदाता
कम्पनीले
स्वस्फुर्त
दिएको
डिमान्डमा
व्यवसायीले
कामदार
पठाउँदै
आएका
छन्
।
वैदेशिक
रोजगार
प्रबर्धन
बोर्डमा
भएको
३
अर्ब
रुपैयाँले
विभिन्न
देशमा
रहेका
नेपाली
दूतावासमार्फत
ठूला
ठूला
कम्पनीसँग
डिमान्डका
लागि
आग्रह
गर्नुपर्ने
बताए
।
भूकम्प
कारण
देखाउँदै
ति
कम्पनीहरुसँग
कामदारको
माग
गर्न
सके
फ्रि
भिसा
र
टिकटका
कारण
डिमान्ड
कटौती
हुन्छ
भन्ने
हल्लालाई
चिर्न
सक्ने
उनले
बताए
।
सरकारले
डिप्लोम्यासी
भएर
ठूला
कम्पनीसँग
डिमान्डका
लागि
आग्रह
गरे
त्यो
समस्या
नरहने
गुरुङले
बताए
।
ठूला
कम्पनीलाई
रिझाएर
डिमान्ड
झार्नु
पनि
कला
रहेको
उनले
सुनाए
।
यसका
साथै
सरकारले
नेपाली
कामदारको
बजार
खोजी
गर्नुपर्ने
समेत
बताए
।
उनका
अनुसार
यसअघि
नेपालमा
२०
देखि
४०
प्रतिशतसम्म
फ्रि
भिसा
र
टिकटमा
कामदारको
माग
आउने
गरेको
थियो
।
म्यानपावर
व्यवसायीहरुले
रोजगारदाता
कम्पनीसँग
पनि
कमिसन
र
कामदारसँग
बाक्लै
मुठो
लिने
गरेको
उनले
सुनाए
।