८ साउन, काठमाडौं ।  निर्माण अनुमतिपत्र दिएको दुई वर्षसम्म अपेक्षाअनुरुप प्रगति नदेखिएपछि काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सरकारले नयाँ कम्पनी खोज्न थालेको छ। सरकारले साढे तीन वर्षमा निर्माण सक्ने गरी नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी (एनपिबिसिएल) लाई सुरुङमार्ग निर्माण अनुमति दिए पनि अहिलेसम्म वित्तीय व्यवस्थापनसम्म गर्न नसकेको भन्दै नयाँ कम्पनी खोजी थालिएको हो।
पूर्वाधार कम्पनीबाट अहिलेसम्म कुनै प्रगति नदेखिएको र वित्तीय व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए। ‘अब उक्त कम्पनीसँग ठेक्का तोड्नु र नतोड्नुको कुनै अर्थ छैन,’ उनले  ‘निर्माण गर्न योग्य कम्पनी आएपछि उससँगको अनुमति खारेज गरिनेछ।’

सुरुङमार्ग निर्माणमा सहजीकरण गर्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाको संयोजनमा सहसचिव श्रेष्ठ, योजना आयोगका सहसचिव गोपीनाथ मैनाली, सडक विभागका महानिर्देशक माधवकुमार कार्की सम्मिलित प्राविधिक कमिटी गठन गरिएको छ।

‘कम्पनीले २०७१ वैशाखभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्थ्यो, उसले थप समय माग्यो, एक वर्ष समय पनि थपियो,’ उनले भने, ‘त्यस अवधिमा पनि वित्तीय स्रोत जुटाउन सकेन, त्यसैले आयोजना ‘होल्ड’ भएर बस्यो। २०७३ सम्म सुरुङमार्गले हेटौंडा जोड्ने लक्ष्य पूरा नहुने भयो।’

नेपाली कम्पनीलाई ठूला आयोजना निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन समयमा कम्पनीसँग सम्झौता गरे पनि अहिले सम्झौताकर्ता अधिकारी आफैंले गलत सम्झौता भएको महसुस गरेका छन्। अहिलेकै अवस्थामा सुरुङमार्गको अनुमति पूर्वाधार कम्पनीलाई दिन नसकिने आयोग सहसचिव मैनालीले बताए।

सुरुङमार्ग बनाउन नयाँ कम्पनी खोज्नेबारे अर्थ,भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच आन्तरिक सहमति भइसकेको स्रोत बताउँछ ।