२ साउन, काठमाडौं । मस्यौदा समिति र चार प्रमुख दललाई अपाच्य हुने गरी धर्म निरपेक्षता र संघीयताका विरुद्ध संविधानसभा सचिवालयमा आमसुझावको ओइरो लागेको छ।प्राप्त तीन हजारभन्दा बढी सुझावमध्ये अत्यधिक संख्यामा धर्म निरपेक्षता र संघीयता र केहीमा गणतन्त्रको समेत विपक्षमा धारणा आएपछि त्यसलाई बाहिर प्रचारमा ल्याउन सचिवालयलाई अप्ठ्यारो परेको छ।
सोह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ता दलहरूका नेतृत्व यी तीनै विषयमा कुनै समीक्षा नगर्ने मुडमा छन्। देशभित्र र बाहिरबाट इमेल, टोल फ्री नम्बर, फ्याक्स र सोझै संसद् सचिवालयमा सुझाव दिनेले नयाँ संविधानमा धर्म निरपेक्षता हटाउन र संघीयता आवश्यक नभएको राय दिएको स्रोतले बतायो। सचिवालयमा तीन हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको नागरिक सम्बन्ध तथा जनमत संकलन समितिकी सभापति प्रमिला राणाले जानकारी दिइन्।
सचिवालय स्रोतका अनुसार देश र विदेशबाट प्राप्त सुझावमध्ये अधिकांशले धर्म निरपेक्षताको सट्टा ‘हिन्दु राष्ट्र वा धार्मिक स्वतन्त्रता’ राख्न सुझाव दिएका छन्। ‘धर्म निरपेक्षताको त अधिकांशले विरोध जनाएका छन्,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘धर्म निरपेक्षता राखे धार्मिक द्वन्द्व हुने चेतावनीसहितका सुझाव पनि प्राप्त भएका छन्।’
यस्तै संघीयताका विपक्षमा सुझावको ओइरो लागेको सचिवालयले जनाएको छ। संघीयता पक्षधरले पनि ८ प्रदेश मुलुकले थेग्न नसक्ने भएकाले प्रदेशको संख्या घटाउन सुझाव दिएका छन्। जनताबाट कुनकुन विषयमा केकति सुझाव आए भन्ने गोप्य राखिरहेको जनमत संकलन समितिले संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षताविरुद्ध आउने सुझावलाई अभिलेखमा मात्र राख्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो।