१ साउन, काठमाडौ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) ले नेपाल सरकारको निगरानी रहेर कमकमजोरी सुधार्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । भूकम्पपीडितलाई कमसल खाद्यान्न वितरणसम्बन्धी पछिल्लो विवादास्पद प्रकरणमा नेपाल सरकारलाई जवाफ लेख्दै डब्लूएफपीले घुमाउरो पारामा आफ्नो कमजोरी स्विकारेको हो ।
विश्व खाद्य कार्यक्रमकी नेपाल निर्देशक पिप्पा ब्राडफोडले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा कमीकमजोरी सुधार्ने जनाएकी छन् ।
‘विश्व खाद्यले सीधा गल्ती स्वीकार गरेको छैन । तर भएका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्दै जाने, सरकारको निगरानीमा मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै संसद्को उपसमितिबाट सोधिएको जिज्ञासाको जवाफ समेत पठाएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने ।
डब्लूएफपीले गोर्खाको लाप्राक, काभ्रे र नेपालगन्जमा सडेको चामल बाँडेको समाचार बाहिर आएपछि संसदीय समिति र नेपाल मानव अधिकार आयोगले छानबिन गरी त्यसलाई पुष्टि गर्नुका साथै नियन्त्रण तथा कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।
संसदीय समितिको निर्देशनलगत्तै सरकारले डब्लूएफपीलाई पत्राचार गरेर स्पष्टीकरण मागेको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट नै राष्ट्रसंघको मानवीय मामिला हेर्ने उच्चअधिकारी जोन जिङले उक्त प्रकरणलाई असत्य भन्दै नेपाली सञ्चार माध्यमका समाचारलाई वाहियात भनेका थिए । उनले नेपाललाई दिइएको सहयोग फिर्ता लाने चेतावनीसमेत दिएका थिए । उनको भनाइले डब्लूएफपी झन् संकटमा परेको थियो ।