३१ असार, काठमाडौ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले निजामति सेवा ऐन चौथौ संशोधन गराइछाडेका छन् । उनको यो कामले संसारभरका नेपालीले वाह मन्त्रीज्यू भनेका छन् । अब लगत्तै दुई महिनाभित्र कम्तीमा पनि दश हजार निजामती, सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी वा स्वास्थ्य, कानून, न्याय र प्राविधिक सेवाका कर्मचारीले राजीनामा दिनेछन् ।

यो राजीनामामा स्वास्थ्य वा घरायसी कारण देखाइने छ । उनीहरू कसैले पनि मेरो विदेशी बसोबासको प्रमाणपत्र भएकाले जागिर छाड्यौँ भन्ने छैनन् । तर, १० देखि १२ हजार कर्मचारीको राजीनामा आइरहँदा ग्रिनकार्ड र पिआर होल्डर यी मन्त्रीले लाजै पचाएर बस्लान् या राजीनामा देलान् ?

विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र लिएर सरकारी जागिर खानेलाई हालै पारित निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयकले कि उताको प्रमाणपत्र त्याग्ने कि यताको जागिर छाड्ने अवस्थामा पुयाएको छ । तर यो विधेयकमा ल्याप्चे ठोक्ने विदेशी नागरिकतासरह स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र भएका मन्त्री र राजनीतिज्ञलाई यो ऐनको सार्वजनिक नैतिकताले छुने कि नछुने ?

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार हाल सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेका डा. रामशरण महत, मिनेन्द्र रिजाल, डा. नारायण खड्का, एनपी सावद, सुनिलबहादुर थापासँग पनि विदेशी स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र छ । कि यी मन्त्रीहरू नैतिकता र सदाचारिताभन्दा माथिका हुन् ?

अमेरिकाको ग्रिनकार्ड भएका र ऐनको प्रावधानबमोजिम जागिर छाड्ने मानसिकतामा रहेका सिंहदरबारमै कार्यरत एक उपसचिव भन्छन्– नैतिकता र इमान्दारिता हुने हो भने मन्त्रीहरूले कर्मचारीले भन्दा पहिले राजीनामा दिनु पर्दछ । कि उनीहरूले मेरो पिआर वा ग्रीनकार्ड छैन भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाउनुपयो, कि छ तर म जाँदिन र त्याग्छु भनी सम्बन्धित मुलुक र जनतालाई लिखित जानकारी दिनुपयो ।

यत्तिकै आरोपका बारेमा प्रष्टिकरण नदिई मन्त्री भैरहने एकरत्ति नैतिक अधिकार छैन । मातहतका कर्मचारीलाई कि विदेशी पिआर वा ग्रीनकार्ड छाड कि जागिर भनी ऐन बनाउने राजनीतिज्ञहरूले सबभन्दा पहिले यसको पालना गर्नुपर्ने एक पूर्व न्यायाधीश बताउँछन् ।