काठमाडौं, असार २० । राप्रपा नेपालले संविधान निर्माणको क्रममा केही सिमित राजनैतिक दलहरुले संविधानसभालाई रबर स्टायम्पको रुपमा प्रयोग गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित्र पत्रकार सम्मेलनमा सो पाटीएका अध्यक्ष कमल थापाले आपत्ति जनाएका हुन् । संविधानका अन्तर्वस्तुहरुमा पर्याप्त छलफल गर्न नदिने, नियमावली निलम्बन गर्ने, संबिधान मिच्ने तथा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्ने जस्ता कार्य भैरहेको प्रति बैठकले गंभीर खेद व्यक्त गरेको थापाले जानकारी दिए ।
राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्र वा धर्मनिरपेक्षता, संबैधानिक राजसंस्था वा गणतन्त्र र स्थानिय स्वायत्त शासन वा संघियता भन्ने वारे अन्तिम निर्णय गर्नु पुर्व जनमत संग्रह गरियोस भनि २०७१ असोज २ गते विधिसम्मत ढंगबाट दर्ता गरिएको प्रस्तावलाई छलफलमा समेत ल्याउन नदिईएको प्रति बैठकले गंभीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
मस्यौदा समितिले औपचारिक रुपमा मस्यौदा वारे अन्तिम निर्णय गरि सकेपछि रातरात षड्यन्त्र पुर्वक मस्यौदामा हेरफेर गरि स्थानिय निकायको चुनाव संविधन जारी भए पछि ६ महिना भित्र व्यवस्थालाई हटाईएको तथा देशको संविधान पार्टीगत राजनैतिक वाद वा सिद्धान्तका वारे तटस्थ रहनु पर्नेमा समाजवाद आदि जस्ता केही पार्टीहरुको विवादास्पद बिचारलाई संबिधानको अंग बनाउने गरि थप गरिएकोमा बैठकले त्यसको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको  छ ।
यसरी बहुमतको आडमा भैरहेको स्वेच्छाचारिताको बिरोध गर्न, सनातन हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना गर्न, धर्मनिरपेक्षता खारेज गर्न, धर्मपरिवर्तनलाई मौलिक हकमा राख्न नदिन तथा जनमत संग्रहको माग पुरा गर्न दवाव दिने उदेश्यका साथ राप्रपा नेपालले देहाय बमोजिमको तत्कालिन संघर्षको कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धर्मनिरपेक्षताको खारेजी तथा हिन्दुराष्ट्रको पुनस्र्थापनाको माग राखेर राप्रपा नेपालले देशव्यापी असार २२ देशको जुलुस, प्रर्दशन गर्नेसोही दिन काठमाण्डौ उपत्यकामा भने तीनै जिल्लाको संयुक्त जुलुस बबरमहलबाट शुरु भै संबिधानसभा भवन अगाडी धर्ना दिने कार्यक्रम उसले तय गरेको छ । साउनको पहिलो हप्तादेखि अनिश्चितकालिन राजधानी केन्द्रित संघर्ष गरिने अध्इक्ष थापाले चेतावनी दिए ।