नेपालगन्ज, जेठ १८। वर्षायाम शुरु हुनै लाग्दा बाँकेका बाढी पीडित महिलालाई फेरि डुबानकै चिन्ताले सताउन थालेको छ। गतवर्ष साउन अन्तिम साता आएको बाढीको व्यवस्थापन अहिलेसम्म गर्न नसक्दा समस्या झन बल्झिने देखिएको छ। बाढीबाट पूर्ण तथा आंशिक रुपमा पुगेको क्षति न्युनिकरणमा राज्यले चासो नदेखाएपछि समस्या थपिँदै गएको पीडितहरु बताउँछन्।

बाँकेको फत्तेपुरकी मनिसरा विकले बाढीले घरवारविहीन बनाएको वर्षदिन पुगिसक्दा पनि अझै सामुदायिक वनभित्र बस्नुपरेको दुखेसो पोख्नुहुन्छ। खान, बस्नको समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेका बेला सामुदायिक वनले त्यहाँबाट उठ्न ताकेता गरिरहेको वहाँले सुनाउनुभयो।

गतवर्ष आएको बाढीले घर बगाएपछि सामुदायिक वनमा बस्दै आएकी विकले भन्नुभयो, ‘फेरी वर्षायाम शुरु हुन लागिसक्यो अब कसरी बस्ने? बालबच्चा स्याहार्ने, खानेकुराको जोहो गर्ने महिलाले हो त्यसैले हामीनै धेरै चिन्तित् छौँ।’कचनापुर ६ कि धनिसरा थारुले पीडितको उचित पुनर्स्थापना नगरी झन् पीडा दिइरहेको गुनासो गर्नुभयो। पीडितलाई घरबासको व्यवस्था नगरिदिँदा ठूलो समस्या आइपरेको वहाँको भनाई छ।

यसैगरी चर्को गर्मीले समेत पीडितलाई समस्यामा पारेको छ। सामुदायिक वन लगायतका स्थानमा त्रिपाल मुनी बस्नुपर्दा गर्मीको पीडा सहिनसक्नु छ। गर्मीसँगै वर्षायाममा कसरी रात दिन विताउने भन्ने चिन्ताले पीडितहरूलाई पिरोलिरहेको छ। आंशिक तथा पूर्ण रुपमा क्षति पुगेका पीडितका लागि अबको वर्षायाममा वर्षभरी जोडिराखेको अन्नबाली कसरी बचाउने भन्ने चिन्ता पनि उनीहरूमा छ।

जिल्लाका राप्ती नदी, डुडुवा खोला, मान खोला, जेठी नाला, रोहणी खोला, मुगुवा खोला, किरण नाला, खैरी खोला, सुखार खोला, गोठेरी खोला, गावर खोला, परुवा खोला, झिझरी नालाले वर्षेनी वर्षयाममा ठूलो क्षति पुर्‍याउँदै आएका छन्। यी खोलानालाले जिल्लाका ३४ वटा गाविस र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका तथा कोहलपुर नगरपालिकाका बासिन्दाहरू पीडित बनेका छन्।

वास्तविक वाढी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने कार्य टालटुले गरीे पीडितको आँखामा छारो हाल्ने काम भएको गत वर्षको वाढी पीडितको लगत लिँदा छुटेका र हालसम्म पनि कुनै राहत नपाएका वाढी पीडितका तर्फबाट वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्।

उनीहरूको आरोप छ। मनिकापुर, फत्तेपुर, कचनापुर, गंगापुर, मटैया, होलिया, वेतहनीका बाढी पीडित अहिलेसम्म अस्थायी टहरामा बसिरहेका छन्। उनीहरूको अस्थायी घर कतिबेेला भत्कने भन्ने त्रास छ। प्राथमिकता क्रम अनुसार पहिलोमा कचनापुरमा १ सय ३४, होलियामा ७ सय ५७ र टिटिहिरियामा ३८ गरी ९ सय २९ र प्राथमिकता क्रम अनुसार दोस्रोमा ६ हजार २१ गरी जम्मा ६ हजार ९ सय ५० पीडितलाई मनोमानी तरीकाले विवरण फेरबदल गर्ने प्रयास भएको समितिले आरोप लगाएको छ। समितिले राहतका नाममा गाउँ गाउँमा चामल समेत लुकाएको बताएको छ।

जेठ ८ गते राष्ट्रिय किसान एकता परिषद नेपाल जिल्ला कार्यसमिति बाँके र बाढी पीडित जिल्ला संघर्ष समिति बाँकेले विभिन्न ४ सुत्रिय माग सहितको ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा बुझाएको छ। तर, अहिलेसम्म ती मागको सुनुवाई भएको  छैन।