सरकारले सिन्धुपाल्चोकका तीन गाविसमा ज्यालामा आधारित ‘भग्नावशेष हटाऊ अभियान’ सुरु गरेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्थली, इर्खु र कुञ्चोक गाविसका घरहरूको भग्नावशेष हटाउन काममा आधारित ज्याला अभियान सुरु गरेको हो ।

‘भूकम्प प्रभावितहरूले भत्किएको घरको भग्नावशेष आफैंले श्रम गरेर हटाउनुपर्नेछ,’ मन्त्रालयका सहसचिव रेश्मीराज पाण्डेले भने, ‘त्योबापत उनीहरूले दैनिक ज्याला पाउनेछन् ।’ प्रभावित बासिन्दाहरूले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले तोकेको दरअनुसार अदक्ष कामदारको ज्याला पाउनेछन् ।

कुञ्चोक गाविसमा आइतबारदेखि काम सुरु भइसकेको र थप गाविसमा पनि छिट्टै सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । भग्नावशेष हटाउनका लागि ५ जना इन्जिनियर र एकजना स्वयंसेवक परिचालन भएका छन् । ‘उनीहरूले जोखिम रहित ढंगले भग्नावशेष हटाउने तरिकाबारे तालिम दिनेछन्,’ मन्त्रालयका उपसचिव पुरुषोत्तम नेपालले भने, ‘त्यसपछि पीडितहरूले घरघरमै

आफ्नो घर भत्काउनुपर्नेछ र सरकारले गाविसमार्फत ज्यालाको भुक्तानी दिनेछ ।’

भूकम्प पीडितलाई आयआर्जनको बाटो अवलम्बन गराउन र स्थानीय श्रमको परिचालन गर्न नमुनाको रूपमा अभियान सुरु भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए । गाउँलेहरूले आफ्नै ढंगले हटाउँदा भग्नावशेष नै पल्टिएर उनीहरूको ज्यान थप जोखिमयुक्त हुने भएकाले सुरक्षाको उपायसहित मन्त्रालयले प्रयोगविहीन भएको ग्रामीण श्रमशक्तिलाई परिचालन गर्ने नीति लिएको हो । भूकम्पबाट सबैभन्दा प्रभावित गाविसहरू नमुनाका रूपमा छानिएका छन् । ७ सय ५१ घरधुरीसहित ३ हजार ४ सय ४३ जनसंख्या रहेको कुञ्चोकमा ६ सय ९८ घर भत्किएका छन् भने करिब सय जनाबाहेक सबै विस्थापित छन् । ८ सय ३६ घर रहेको कर्थलीमा २५ घर बाहेक अरू पूर्णरूपमा ध्वस्त छन् भने सयबाहेक ३ हजार २३७ जना विस्थापित छन् । इर्खुमा पनि करिब सय जनाबाहेक ३ हजार ८४८ जना विस्थापित छन् । गाउँका सबैजसो प्रभावित ठाउँलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भग्नावशेष व्यवस्थापनपछि पुराना जस्तापाता, काठ लगायतका सामग्री पुन: प्रयोगमा आउने र त्यसबाट तत्काल अस्थायी आवास बनाउन सके वर्षायाममा सजिलो हुने सहसचिव पाण्डेले बताए । मन्त्रालयले अभियानका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायत दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम(एलजीसीडीपी) कार्यक्रमबाट बजेट जुटाएको हो । सुरुमा २ करोड ५० लाख रुपैंया विनियोजन भएको र थप करिब २ करोड निकासाका लागि पहल भइरहेको उपसचिव नेपालले बताए ।

दातृ निकायको सहयोगमा बजेट विनियोजन भए पनि मन्त्रालयले सरकारी संरचनामार्फत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बजेट सिन्धुपाल्चोकको जिल्ला विकास कोषमार्फत गाविसहरूमा निकासा हुनेछ । गाविस सचिव र सामुदायिक परिचालकले संयुक्त रूपमा ज्यामीको भुक्तानी गर्नेछन् । ‘भग्नावशेष हटाउने क्रममा भएको कामको विवरण, दैनिक हाजिरी र तोकिएको अनुगमनकर्ताको प्रतिवेदनका आधारमा ज्याला भुक्तानी हुनेछ’ एलजीसीडीपीका विकास साझेदार संयोजक अनिल चन्द्रिकाले भने, ‘सदुपयोगको सुनिश्चितताका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अरू सरकारी कोषको रकमसरह नै लेखापरीक्षण गर्नेछ ।’