नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्न संसदमा सरकारले दर्ता गराएको विधेयकले संविधानमा महिलालाई दिएको हक हनन गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले व्यापक विरोध गरेका छन्।
नागरिकता दिनसक्ने हक पुरुषलाई मात्र स्पष्ट रूपमा प्रदान गरिएको महिला अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र संविधानले प्रदत्त गरेको मौलिक हक सम्बन्धी कानुन बनाइसक्नु पर्ने वाध्यता अनुसार उक्त विधेयक मंगलबार संसदमा दर्ता भएको हो।
तर संशोधन विधेयकले पनि पुरानो ऐनमा झैँ विवाहको आधारमा नेपाली महिला र पुरुषलाई गरेको विभेदलाई यथावत राखेको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले त्यसको विरोध गरेका छन्।