पुनर्निर्माणको अधिकांश काम बाँकी रहे पनि सरोकारवाला धेरै मन्त्रालयले अख्तियारी पाएको बजेट आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा दुई वर्ष तीन महिनादेखि पुनर्निर्माणको काम लथालिंग छ । पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित १६ मन्त्रालय र सर्वोच्च अदालतमध्ये १० वटा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ का लागि ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्दा पुनर्निर्माणको काम अलपत्र भएको हो । पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा बढी ८३.२१ प्रतिशत सिँचाइ मन्त्रालयले र सबैभन्दा कम २२.५३ प्रतिशत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।

सिँचाइ र यातायातलाई क्रमशः १२ करोड सात लाख २५ हजार र १ अर्ब ३० करोड २७ लाख ४१ हजार रुपैयाँ निकासा दिइएको थियो । पुनर्निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी ५२ अर्ब ४९ करोड ५ लाख २७ हजार रुपैयाँ अख्तियारी दिइएको थियो । सबैभन्दा कम बजेट पाउने मन्त्रालय उद्योग हो, जसले ११ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पाएको थियो । ऊर्जा मन्त्रालयलाई भने बजेट विनियोजन गरिएको थिएन । सर्वोच्च अदालतलाई दिइएको ५ करोडको अख्तियारीमा एक रुपैयाँ पनि खर्च नभएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

पुनर्निर्माणका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, सिँचाइ, शिक्षा, रक्षा, वन तथा भूसंरक्षण, गृह, खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि विकास, पशुपक्षी विकास, ऊर्जा र उद्योग मन्त्रालयका साथै अदालत र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार दिइएको अख्तियारीमध्ये ५० प्रतिशत पनि खर्च गर्न नसक्नेमा कृषि, गृह, वन तथा भूसंरक्षण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय छन् । उक्त मन्त्रालयले क्रमशः ४९.६१, ३३.२६, २३.१८, २२.५३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छुन् ।