सशस्त्र द्वन्द्का बेला गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएका घटनाको टुंगो लगाउन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले अब एक महिनाभित्र ऐन संशोधन नगरिए काम अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने बताएको छ।

डेढ वर्षदेखि ऐन संशोधनको माग गर्दै आएको आयोगको कार्यकाल सात महिनाभन्दा पनि कम छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ऐन संशोधनको मस्यौदा तयार भइसकेको र संसद्‍मा प्रस्तुत गर्न गृहकार्य भइरहेको बताएको छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले तीन महिने परीक्षण योजना अन्तर्गत जेठको तेस्रो सातादेखि ७ वटै प्रदेशमा उजुरी छानबिन गर्न शुरु गरेको हो।

आलटाल

ढिलो गरी छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको आयोगले मागिएको कानून उपलब्ध गराउन सरकारले आलटाल गरेको आरोप लगाएको छ।

थप ढिलाइ गरिए छानबिनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नसकिने आयोगकी एक सदस्य मञ्चला झाले बताइन्।

उनले भनिन्, “एक महिना भित्र यदि ऐन संशोधन हुनसकेन भने काम अघि बढ्न सक्दैन। मेलमिलाप कसरी गर्ने। ऐनमा यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था छ जसले गर्दा कुनै पनि पीडित अथवा पीडकलाई एक ठाउँमा ल्याएर मेलमिलापको गर्ने वातावरण छैन।”

एक महिना भित्र यदि ऐन संशोधन हुनसकेन भने काम अघि बढ्न सक्दैन। मेलमिलाप कसरी गर्ने। ऐनमा यस्तो बाध्यात्मक व्यवस्था छ जसले गर्दा कुनै पनि पीडित अथवा पीडकलाई एक ठाउँमा ल्याएर मेलमिलापको गर्ने वातावरण छैन

मञ्चला झा , आयुक्त, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग

आयोगले गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको स्पष्ट परिभाषा, विशेष अदालत गठन, बलात्कारसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद र यातना जस्ता विषयमा स्पष्टता माग गर्दै आएको छ।

बकपत्र

संशोधित ऐन कुरिरहेको आयोगले प्रारम्भिक चरणमा पीडितबाट बकपत्र लिइरहेको छ।

तर संशोधित ऐनको अभावमा छानबिनकै आधारमा कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउने, मेलमिलाप गर्ने वा परिपुरणको सिफारिस गर्न आयोगले नसक्ने सदस्य झा बताउँछिन्।

ऐन शंसोधन गर्ने जिम्मा पाएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले चाहिँ संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाइएको जनाएको छ।

पहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले दुवैले यसलाई छिटो गर्ने भन्ने भन्नु भएको छ। यसको मस्यौदा तयार भएको छ

रमणकुमार श्रेष्ठ, महान्यायाधिवक्ता

महान्यायधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले भने, “पहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको प्रधानमन्त्रीले दुवैले यसलाई छिटो गर्ने भन्ने भन्नु भएको छ। छिटो आउँदै छ भन्न मिल्छ तर ठ्याक्कै यहि दिन आउँछ भन्न सकिएन। यसको मस्यौदा तयार भएको छ। तर कहिले काँहि राजनीतिक कारण हुन्छ कहिले मन्त्रीपरिषद नबनेको स्थिति जस्ता समस्या परेका छन्। यसको मस्यौदा तयार भएको छ।”

आयोगले तीन महिनाभित्र प्रत्येक प्रदेशबाट एक एक हजार उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गरिसक्ने लक्ष्य राखेको बताएको छ।

source : bbc/nepali