सरकारले विषादीको अवशेषको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न थालेसँगै विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलको आयात घटेको दाबी गरेपनि उपभोक्ता अधिकारकर्मीले त्यसप्रति अविश्वास व्यक्त गरेका छन्।

कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतको बाली संरक्षण निर्देशनालयका अनुसार काठमाण्डूसहित देशका सात शहरमा स्थापना गरिएको विषादी परीक्षण प्रयोगशालालाई अन्य शहरमा पनि विस्तार गर्न सके उपभोक्तालाई पूर्णरुपमा विषादीमुक्त तरकारी र फलफूल उपलब्ध गराउन सकिनेछ।

यसै वर्ष काठमाण्डूको कालिमाटीमा भित्रिएका तरकारी र फलफूलमध्ये सरसर्ती गरिएको २,००० वटा नमुना परीक्षणमा ७/८ वटामा मात्रै खान नहुने गरी विषादी प्रयोग भएको भेटिएको बाली संरक्षण निर्देशनालयले जनाएको छ।

तरकारी र फलफूललाई प्रयोगशालामा आधा घण्टामै छुट्टयाएर विषादीयुक्तलाई बजारमा पठाउन रोक लगाउने गरिएको निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक डिल्लीराम शर्माले बताए।

सुरक्षित

उनले भने, ”हाम्रो नमुना परीक्षणबाट हेर्दा अहिले त्यति धेरै विषादी भएका तरकारी तथा फलफूल आएका छैनन्। त्यो हिसाबले हामी धेरै उत्साहित पनि छौँ।”

हाम्रो नमुना परीक्षणबाट हेर्दा अहिले त्यति धेरै विषादी भएका तरकारी तथा फलफूल आएका छैनन्। त्यो हिसाबले हामी धेरै उत्साहित पनि छौँ।

डिल्लीराम शर्मा, कार्यक्रम निर्देशन, बाली संरक्षण निर्देशनालय

गत तीन वर्षअघि विषादीको प्रयोग निरुत्साहित गर्न भन्दै कालिमाटीको तरकारी र फलफूल बजारबाट विषादी परीक्षण शुरु भएको थियो।

हाल बिर्तामोड, लालबन्दी, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज र अत्तरियामा पनि परीक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तर बजारमा पठाइने तरकारी र फलफूलको ठूलो हिस्सा परीक्षणको दायरामा नपर्ने भएकोले, विषादीयुक्त तरकारी-फलफूलमा कमी आएको सरकारी दावी गलत भएको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले बताए।

उपकरण

कालिमाटीको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ”उहाँहरुले तथ्यांक लिँदा कालिमाटीलाई मात्रै आधार बनाउनुभएको छ। कालिमाटीमा विषादी परीक्षण गर्ने उपकरण राखेको कारणले त्यहाँ अधिकांश विषादीजन्य तरकारी र फलफूल कम आएको अवस्था छ। विषादी बढी भएको तरकारी र फलफूल अरु विक्री केन्द्रबाट प्रयोग भएको अवस्था छ।”

नेपालमा आयात भएकामध्ये ९० प्रतिशत विषादी, तरकारी फलाउन प्रयोग हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

तीमध्ये केही विषादी तरकारीका लागि प्रतिबन्धित भएपनि प्रयोग भइरहेको भन्दै विज्ञहरु उपभोक्ता र कृषक दुवै उच्च दीर्घकालीन जोखिममा रहेको बताउँछन्।