भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा खटिएका करीव १३ सय ६० इन्जिनियरले सामुहिक राजीनामा दिएका छन् ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लामा परिचालित इन्जिनियरिङ सेवामा रहेका इन्जिनियर, सव इन्जिनियर र असिष्टेन्ट सव इन्जिनियर गरी करिब ७० प्रतिशतले हस्ताक्षर गरेको राजीनामा पत्र सहरी विकास मन्त्रालयको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख शिवहरि शर्मालाई मंगलबार बुझाइएको हो ।

इन्जिनियरिङ सेवाका प्राविधिकले सामूहिक राजीनामा दिएपछि ती जिल्लामा पुननिर्माण ठप्प भएको छ । निर्माणाधिन घरको प्राविधिक निरीक्षण गरेर सिफारिस गरिदिएपछि मात्र भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको रकम पाउने व्यवस्था छ ।

आफूहरुलाई सरकारले गाउँमा काम गर्ने उपयुक्त वातावरण नबनाइदिएको कारण देखाउँदै उनीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थिति बनाएका हुन । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण र नेपाल इन्जिनियर एशोसियसनका पदाधिकारीको रोहवरमा भएको सहमतिमा कात्तिक मसान्तसम्म आफना माग पूरा हुने शर्तमा असोज ८ गते आन्दोलन स्थगित गरी कार्यक्षेत्रमा खटिएका प्राविधिक इन्जिनियरहरुले तीन सातासम्म पनि आफना माग सम्बोधन नभएपछि मंसिर २२ गतेदेखि ११ वटै जिल्लामा असहयोग गरी पुननिर्माणलाई ठप्प पार्न बाध्य भएको बताएका छन्।

इन्जिनियरहरुले सुरक्षाको प्रत्याभुति नपाएको, खाने बस्ने र काम गर्ने स्थान नरहेको, सम्झौतामा तोकिएको भन्दा अन्य काम लगाउने गरेको, सञ्चारको सुविधा नहुने ठाउँबाट अद्यावधिक सूचना पठाउन दबाब आउने गरेको, सहरी विकास मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेताका आफन्तहरुलाई शहरी क्षेत्रमा र इमान्दारहरुलाई गाउँमा परिचालन गरेको, कार्यक्षेत्रमा आइपरेका समस्या समाधानका लागि सूचना माग्दा जवाफ नपाउने गरेको गुनासो गरेका छन् ।

उनीहरुले सरकारले बनाइदिएका डिजाइनमा भूकम्प पीडितले घर बनाउन नचाहेको, भुकम्प प्रतिरोधी मापदण्ड विपरित बनेका घरलाई प्राविधिक परीक्षण गरी दोस्रो किस्ताका लागि दबाब आउने गरेको, ग्रामीण क्षेत्रमा बनाइने घर र सडकको उपयुक्त मापदण्ड नरहेको, ग्रामीण क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिएका डकर्मी गाउँमा नरहेको, भत्ताका लागि तालिममा सहभागी भएकाहरु घर निर्माणमा सहभागी हुन नचाहेको, तोकिएको सेवा सुविधा उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन् ।