काठमाडौं। मुलुकमा जारी ऊर्जा संकटलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले सरकारले पुनः ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

विद्युत् उत्पादनलाई योजनावद्धरुपमा अगाडि बढाउने राष्ट्रिय संकल्पकासाथ संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका पक्षसँग गरेको छलफल र आवश्यक परामर्शका आधारमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीनयोजना तयार गरेर विद्युत् संकट घोषणा गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ ।

भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि इन्धनका सबै स्रोतमा संकट उत्पन्न भएपछि कुनै न कुनै उपाय खोज्ने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ । काम गर्ने र मुलुकलाई संकटबाट पार लगाउने उद्देश्यका साथ सरकार लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र विद्युत्भार कटौती मुक्त गर्ने र निर्माणाधीन आयोजनालाई तत्काल सम्पन्न गर्ने योजनामा सरकार लागेको राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमासमेत उल्लेख गरेका छन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका विद्युत् आयोजनाबाट आगामी छ महिनाभित्र दुई सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । संकटलाई अवसरमा परिणत गर्ने ध्येयका साथ आगामी तीन वर्ष ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले लक्ष्य र कार्यकारी योजनासहित ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्न लागिएको बताए । निर्माणका क्रममा रहेका आयोजना पूरा गर्ने, नयाँ आयोजना सुरु गर्ने उद्देश्यका साथ संकटकाल घोषणा गरिने र देखिएका सबै समस्यालाई समाधान गरिने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा संकटकाल घोषणा भएपछि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिनेछ । विगतमा पनि सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरिएपनि योजनाको अभावमा काम भने अगाडि बढ्न सकेन । तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पनि ऊर्जा संकटकालको घोषणा गरेका थिए ।

वि.सं २०६५ पुस ९ गते घोषणा गरिएको संकटकालले ऊर्जा क्षेत्रमा कुनै प्रभावकारी काम गर्न नसकिएको तितो यर्थाथलाईसमेत यसपटक आत्मसात् गरिने उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीको भनाइ छ ।

तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको संकटकालमा २५ मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाका लागि एकमुष्ठ विद्युत् खरिददर निर्धारण गर्ने २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने ५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजनाको लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस्तै, २०६८ साल चैत्रभित्र निर्माणमा जाने वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने आयोजनालाई प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण मात्र गरेर हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।

संविधान निर्माणको क्रम पनि सुरु भएको भन्दै उत्साहका साथ ल्याइएका ती कार्यक्रम कार्यान्वयमा जान सकेन । दुहवी–कटैया प्रसारण लाइन पुनःनिर्माण गर्ने र त्यसमा कुनै पनि अभाव हुन नदिने लक्ष्य राखिएको थियो । सो परियोजनाका लागि रु तीन करोड उपलब्ध गराइएको थियो ।

कटैयाबाट थप ४० मेगावाट र टनकपुरबाट थप २० मेगावाट आयात गर्ने र सो कार्यका लागि तत्काल रु ३६ करोड ७९ लाख २० हजार उपलब्ध गराउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । बढीमा २०० मेगावाट क्षमताको तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत्भार कटौती गर्ने सरकारको योजना थियो ।

तापीय ऊर्जा प्लान्टबाट उत्पादित प्रतियुनिट लागतको अन्तर अनुदान दिने व्यवस्थासमेत उक्त घोषणामा समावेश गरिएको थियो ।

बर्दघाट–भरतपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र त्यसका लागि प्राधिकरणलाई रु दुई अर्ब उपलब्ध गराउने, मर्स्याङदी–काठमाडौँ २२० केभी प्रसारण लाइन, भरतपुर–हेटौंडा २२० केभी प्रसारण लाइन पूरा गर्ने र कालीगन्डकी, काबेली, सिंगटी लामो साँघु, सुनेकोसी–दोलखा, धनकुटा तिरतिरे कोरिडोर पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु तीन अर्ब तत्काल उपलब्ध गराउने र अन्य प्रसारण लाइन निर्माण तथा हस्तान्तरण मोडेलमा बनाउने सरकारको योजनामा समावेश गरिएको थियो ।

यस्तै, विद्युत् आपूर्ति गर्ने आयोजनालाई सात वर्षको लागि विद्युत्को आयकर छूट दिने योजनामा उल्लेख थियो । तर, योजनामा उल्लेख भएका कुनैपनि काम अगाडि बढ्न सकेनन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था इपानका अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्ट ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने हो भने कार्यकारी योजना पनि सँगै आउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

‘योजना, कार्यक्रम र लगानीको समेत जोहो गर्ने, नीतिगत अवरोध र मन्त्रालयगत समन्वयलाई पनि मिलाउने हो भने संकटकाल घोषणा गर्दा राम्रै हुन्छ’–विष्टले भने–‘अब केही न केही नगर्ने हो भने मुलुक झन् ठूलो संकटमा फस्छ ।’

ऊर्जा क्षेत्रका जानकार अमृतमान नकर्मीका विचारमा राज्यले सबै प्रकारको विकल्प प्रयोग गर्ने सुवर्ण अवसर आएको भन्दै तत्काल काम सुरु गर्नुपर्ने बताए ।

‘संकटकाल नभनेर पनि आयोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ, मुख्य विषय काम गर्ने हो कि होइन भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ’–उनले भने । रासस