काठमाडौं: सरकारले नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)लाई हिमाल आरोहणको अनुमति र रोयल्टी उठाउन दिएको अधिकार खोसेको छ । एनएमएले करिब चार दसकदेखि विभिन्न ३३ हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिई रोयल्टी संकलन गर्दै आएकामा यही असोजदेखि खोसिएको हो ।
विसं २०३४ माग ५ गते तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्याणबाट १८ वटा र २०५९ भदौ ३१ गते थप १५ गरी ३३ वटा हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने अधिकार एनएमएले पाएको थियो । हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने यो अधिकारलाई निवर्तमान संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री कृपासुर शेर्पाको प्रस्तावमा यही असोजदेखि सरकारले खोसेको हो । सरकारको यो निर्णयपछि अब नेपालका सबै हिमालको आरोहण रोयल्टी उठाउने अधिकार पर्यटन विभागमा मात्र सीमित भएको छ ।
एनएमएका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले सुशील कोइराला नेतृत्व सरकाले पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा निकै ठूलो प्रभाव पर्ने गरी नीतिगत निर्णय गरेको बताए । कृपासुरले जाँदाजादै एनएमएको रोयल्टी खोसेर पर्यटन विभागबाट उठाउने गरी निर्णय गरेको जानकारी एनएमएसमक्ष बिहीबार पुगेको हो । यसले समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई दुखित बनाएको उनले बताए । यो निर्णय अनुसार एनएमएले हिमालको रोयल्टी उठाउन पाउने छैन । हाम्रो वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले निश्चित बजेट दिने आशयपत्र आइपुगेको शेर्पाले बताए । पर्वतीय पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि गठन भएको संस्थालाई दिएको अधिकार खोसिएपछि समग्र आरोही र पर्वतीय पर्यटनका क्षेत्रमा ठूलो असर परेको उनको भनाइ छ ।
वि.सं २०६३ को अन्तरिम संविधानपछि पनि सरकारले यो अधिकार एनएमएलाई नै दिनु कानुनसंगत नरहेको भन्दै यस अघि अदालतमा रिटसमेत परेको थियो । एनएमएले रोयल्टी उठाउने अधिकार खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ता दिपकविक्रम मि श्रले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए । उनको रिटलाई सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिनुु नपर्ने निर्णय दिएको थियो ।
एनएमएले ६ हजार पाँच सय मिटरभन्दा कम उचाइका हिमालको अरोहण अनुमति दिने गरेको छ । यस अघि एक वर्ष अगाडि मात्रै पाँच हजार आठ सय मिटरसम्मका ६ वटा हिमाल खोसिएको थियो । सरकारले एक वर्ष अगाडि पाँच हजार आठ सय मिटरसम्मका हिमाललाई ट्रेकिङ रुटका लागि निःशुल्क अनुमति दिने निर्णय गरेपछि एनएमएका चलनचल्तीका ६ वटा हिमाल खोसिएको थियो । अहिले बाँकी २७ हिमाल पनि खोसिएपछि एनएमएका सबै हिमालको अनुमति अधिकार पर्यटन विभागमा गएको छ ।
एनएमएले हिमाली क्षेत्रको प्रवद्र्धन, तालिम र पर्वतीय पर्यटनको विकासका लागि यो रोयल्टी संकलन गर्दै आएको थियो । एनएमए पर्यटन मन्त्रालय मातहत सञ्चालन हुने संस्था भएकोले यसका हरेक गतिविधि मन्त्रालयका मातहतमा हुने गरेको भए पनि मन्त्रीले ३७ वर्षदेखिको अधिकार खोसिदिएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए । यो संस्थाले हिमाल वापतको शुल्क राजस्व नभइ पर्वतीय पर्यटनको विकास र प्रवद्र्धन गर्न सरकारी अनुमतिबाट लिइएको सेवा शुल्क मात्रै भएको शेर्पाको भनाइ छ । एनएमएका अनुसार यो संस्थाले हिमाल आरोहणको अनुमतिबाट वार्षिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने गरेको छ ।
पर्यटन विभागका महानिर्देशक गोविन्दबहादुर कार्कीले सरकारले आफैं अरोहण अनुमति दिने गरी यो निर्णय भएका बताए । उनका अनुसार सरकारले एनएमएका कार्यक्रममा सञ्चालन गर्न वार्षिक बजेटको व्यवस्था गर्ने गरी हिमालको अधिकार सरकारी मातहतमा नै ल्याएको हो । यस अघि पनि सरकारले ६ हजार ६ सय मिटर माथिका चार सयवटा हिमालको अनुमति दिने गरेको थियो ।
सरकारले प्रवद्र्धन गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई दिएको अधिकार पर्यटन माफियाले खोसेको नेपाल पर्यटन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष गणेश सिंखडाले बताए । उनका अनुसार जसले मन्त्री बनाए उसैले एनएमएको हिमाल अनुमति खोस्न लगाएको हो । ‘नेपालको पर्वतीय पर्यटनलाई ठेकेदारी प्रथामा लैजान अहिले पर्यटन विभागबाट मात्रै आरोहण अनुमति दिने भनिएको हो’, सिंखडाले भने । देशका प्रमुख राजनीतिक दलको कार्यालय आफ्नो कर्पोरेट अफिसमा लगेका यती ग्रुपले नै पर्वतीय पर्यटनलाई आफ्नो पकडमा राख्ने एनएमएको अधिकार खोस्न लगाएको दाबी सिंखडाको छ ।
उनका अनुसार पासाङल्यामु शेर्पा पर्वतारोहण प्रतिष्ठानमार्फत हिमालको आरोहण अनुमति दिने र पर्वतीय पर्यटनलाई ९९ वर्षसम्म ठेक्कामा लिन प्रतिष्ठानले पर्यटन मन्त्रीमार्फत यो काम गर्न लगाइएको सिंखडाको बुझाइ छ । देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि व्यक्तिगत रूपमा दोहन गर्न पनि यती ग्रुपले आफूले पठाएको मन्त्रीलाई काम गर्न अह्राएको र उनैको आदेश कृपासुरले मानेको सिंखडाको दाबी छ ।
एनएमएको यो अधिकार खोसिएपछि नेपाल पर्यटन बोर्डको पर्यटन सेवा शुल्क, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, वैदेशिक रोजगार संघ, जिल्ला विकास समिति अन्र्तगतका निकायमा उठाउने शुुल्कमाथि पनि प्रश्न उठेको एक पर्यटन व्यवसायीले बताए ।