काठमाडौं: उग्र भीडको आक्रमणमा परी एकजना एसएसपीसहित नौजनाको ज्यान जाने गरी भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामाथि छानबिनका लागि गठित समितिले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक कोषराज वन्तलाई ‘मुख्य दोषी’ ठहर गरेको छ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको नेतृत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले आईजीपी वन्तको निषेधात्मक आदेशका कारण भीडद्वारा बल प्रयोग भई प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलगायतको ज्यान खतरामा परेपछि पनि फिल्डमा भएका सशस्त्र प्रहरीले प्रतिकारात्मक कारबाही नगरेको र नौजनाको ज्यान गएको ठहर गरेको छ।
भीडको हमलामा एसएसपी न्यौपाने, अन्य सात प्रहरीसँगै एउटा दूधेबालकको ज्यान गएको थियो र दर्जनौं सर्वसाधारण तथा प्रहरी घाइते भएका थिए।छानबिन समितिले सोमबार अपराह्न उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार गौतमले त्यसै साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर प्रतिवेदनबारे जानकारी दिएका थिए।आफ्नो गलत आदेशलाई ढाकछोप गर्न आईजीपी वन्तद्वारा केही प्रयासहरूसमेत गरिएका थिए।
यस क्रममा केही प्रहरी अधिकृतलाई २४ घन्टे लगाएर सरुवा गरेको गृह स्रोतले बतायो। गृह मन्त्रायका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालका अनुसार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको र कार्यान्वयनमा आएपछिमात्र यो सार्वजानिक गर्ने नीति मन्त्रालयले बनाएको छ।
ढकालले भने, ‘प्रतिवेदन आएको छ, सरकारले कार्यान्वयनमा लगेपछिमात्रै प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोबारे भन्न सकिन्छ।’ प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बीचमा सौहार्दता र सहकार्य हुन नसक्दा सुरक्षा फौजतर्फ ठूलो क्षति भएको उल्लेख गरेको छ।
स्रोतका अनुसार सशस्त्र प्रहरीका टीकापुर गणका एसपी लक्ष्मण सिंहको आन्दोलनरत पक्षका मुख्य व्यक्ति नेपाल सद्भावना पार्टीका स्थानीय नेता रेशमलाल चौधरीसँग ‘मित’ को साइनो रहेको र दुईजनाबीच नियमित सम्पर्क हुने गरेको उल्लेख पनि छ। गृह स्रोतले भन्यो, ‘एसपी सिंह उल्टै आन्दोलनकारीका पक्षमा उपयोग भएको ठहर पनि प्रतिवेदनले गरेको छ।’
प्रतिवेदनले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक वन्तले भदौ ३ गते दिएको ‘इन्टरनेट ब्रिफिङ’ मा गोली चलाउन प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गरेको छ। ब्रिफिङमा सिपाहीसम्मलाई राखेर ‘नेपाल प्रहरी पहिलो लाइनमा रहने र ऊ असफल हुँदा र उसले सकिन भन्यो भने तथा गोलीगठ्ठा सकियो भनेमात्रै अघि सर्नू, तर कसैले त्यसअघि गोली चलायो भने म सख्त कारबाही गर्छु’ भन्ने आदेश दिएकाले विषम परिस्थिति भई ज्यान जाँदा पनि सशस्त्रले फायर नखोलेको इंगित गरेको छ।
त्यसैगरी छानबिन समितिलाई प्रभावित पार्ने गरी स्वतन्त्र रूपमा घटनाको वास्तविकता आउन नदिन सशस्त्रको मुख्यालयबाटै बयानको लिखित विवरण स्थानीय तहमा पठाएको र त्यसबाहिर कसैले बयान नदिन आदेश दिइएको निष्कर्षमा पनि समिति पुगेको छ। सशस्त्रले थुप्रै गोली फायर गरेको भनेर सरकारलाई मिसलिड र मिस इन्फर्म गरे पनि घटनाका बेला आवश्यक पर्दा पनि फायर नगरेको समितिको ठहर छ।
समितिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै लिखित बयान लिएको थियो। नेपाल प्रहरीको लिखित पत्रमा सशस्त्रबाट असहयोग भएको संकेत गरिएको छ। नेपाल प्रहरीको त्यहाँ उपलब्ध सबै रबरका गोलीहरू सकिइसकेपछि घटनामा घाइते भएर बाँचेका प्रहरीहरूले सशस्त्र प्रहरीलाई ‘आफूले फायर नखोल्ने भए हामीलाई हतियार देऊ हामी हान्छौं’ भन्ने बयान पनि समितिसमक्ष दिइएको थियो।
त्यसैगरी आफ्नो र सहयोगीहरूको ज्यान समस्यामा परेपछि एसएसपी न्यौपाने स्वयंले डबल व्यारल ग्यास गनबाट केही राउन्ड अ श्रुग्यास प्रहार गरेर भीड नियन्त्रणमा लिन खोजेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको छ। तर उनका अंगरक्षकले पनि आफैं घाइते भएको भन्दै आफूसँग भएको हतियार प्रयोग नगरी भागेकाले उनलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा थारू समुदाय र अखण्ड सुदूरपश्चिमको मागकर्ता समुदायबीचको झडपका क्रममा दुवै पक्षमा क्षति पुगेकाले सरकारले दुवै पक्षका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारसमक्ष सिफारिस पनि गरेको छ।
दुःख बुझ्न भनी घटनाको एक महिनापछि गत साता टीकापुर पुगेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र कांग्रेसका एक सभासद्सहित घटनाका दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। गृहसचिव सूर्य सिलवालले आन्तरिक छानबिन भएको बताउँदै भने, ‘अध्ययनपछि आवश्यक कार्यान्वयन गरिनेछ।’