काठमाडौं
:
संयुक्त
राष्ट्रसंघले
नेपालमा
नयाँ
संविधान
जारी
भएको
झन्डै
एक
सातापछि
यसको
प्रशंसा
गरेको
छ
।
राष्ट्रसंघले
नेपालमा
संविधान
अनुमोदित
हुनु
शान्तिप्रक्रियाकै
कोसेढुंगाका
रूपमा
रहेको
पनि
उल्लेख
गरेको
छ।
राष्ट्रसंघका
महासचिव
बान
की
मुनका
प्रवक्ताले
न्युयोर्कमा
शनिबार
जारी
गरेको
वक्तव्यमा
लोकतान्त्रिक
संक्रमणहरू
जटिल
र
लम्बेतान
प्रक्रिया
हुने
भन्दै
नेपालमा
संविधान
अनुमोदन
भएकोमा
सराहना
गरिएको
छ
।
राष्ट्रसंघले
नेपालको
संविधान
जारी
भएपछि
जारी
गरेको
यो
तेस्रो
वक्तव्य
हो।
नेपालका
प्रधानमन्त्रीले
घरेलु
राजनीतिक
अवस्था
मिलाउन
र
असन्तुष्ट
पक्षसँग
संवाद
गर्नका
लागि
न्युयोर्क
भ्रमण
रद्द
गरेकोबारे
महासचिव
बान
जानकार
रहेको
पनि
वक्तव्यमा
उल्लेख
छ
।
महासचिव
बानले
राष्ट्रसंघको
७०
औं
महासभामा
नेपालको
प्रतिनिधित्व
गरिरहेका
उपप्रधानमन्त्री
प्रकाशमान
सिंहसँग
भेट
गरी
विभिन्न
मुद्दामा
छलफल
गर्ने
प्रवक्ताले
जनाएका
छन्
।
वक्तव्यमा
कुनै
पनि
विरोध
अहिंसात्मक
र
शान्तिपूर्ण
हुनुपर्ने
जनाइएको
छ
।
‘राजनीतिक
दलहरूले
आपसी
मतभिन्नता
सम्झौताका
आधारमा
लचक
भएर
लोकतान्त्रिक,
समावेशी,
शान्तिपूर्ण
र
समृद्ध
नेपाल
निर्माणका
लागि
बाटो
खोल्न
महासचिव
बानले
आग्रह
गर्नुभएको
छ,’
वक्तव्यमा
उल्लेख
छ
।
नेपालका
प्रमुख
दलहरूलाई
नयाँ
संविधान
जारी
गर्न
निरन्तर
प्रोत्साहित
गर्दै
आएका
महासचिव
बानले
गत
मंगलबार
प्रवक्तामार्फत
वक्तव्य
जारी
गरी
संविधानप्रति
उत्साहविहीन
प्रतिक्रिया
दिएका
थिए
।
बानका
प्रवक्ताले
त्यतिबेला
भारतकै
शैलीमा
नेपालमा
संविधान
जारी
भएको
थाहा
पाएको
भन्दै
असन्तुष्टियुक्त
वक्तव्य
निकालेपछि
नेपाल
सरकार
र
जनता
आक्रोशित
बनेका
थिए
।
संविधान
समावेशी
र
लोकतान्त्रिक
:
उपप्रधानमन्त्री
सिंह
उपप्रधानमन्त्री
प्रकाशमान
सिंहले
न्युयोर्कस्थित
संयुक्त
राष्ट्रसंघीय
भवनमा
आयोजित
‘पोस्ट—२०१५
डेभलपमेन्ट
एजेन्डा’
अनुमोदनसम्बन्धी
शिखर
सम्मेलनमा
बोल्दै
नेपालका
जनप्रतिनिधिहरूको
दुई
तिहाई
बहुमतबाट
समावेशी
र
लोकतान्त्रिक
संविधान
जारी
भएको
बताएका
छन्
।
उनले
संविधान
ऐतिहासिक
उपलब्धि
रहेको
बताउँदै
अन्तर्राष्ट्रिय
समुदायलाई
जानकारी
गराए
।उक्त
‘पोस्ट—२०१५
डेभलपमेन्ट
एजेन्डा’
अनुमोदनसम्बन्धी
शिखर
सम्मेलनले
‘सन्
२०३०
एजेन्डा
फर
सस्टेनेबल
डेभलपमेन्ट’
पनि
पास
गरेको
छ
।