काठमाडौं : संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको झन्डै एक सातापछि यसको प्रशंसा गरेको छ । राष्ट्रसंघले नेपालमा संविधान अनुमोदित हुनु शान्तिप्रक्रियाकै कोसेढुंगाका रूपमा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मुनका प्रवक्ताले न्युयोर्कमा शनिबार जारी गरेको वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक संक्रमणहरू जटिल र लम्बेतान प्रक्रिया हुने भन्दै नेपालमा संविधान अनुमोदन भएकोमा सराहना गरिएको छ । राष्ट्रसंघले नेपालको संविधान जारी भएपछि जारी गरेको यो तेस्रो वक्तव्य हो।
नेपालका प्रधानमन्त्रीले घरेलु राजनीतिक अवस्था मिलाउन र असन्तुष्ट पक्षसँग संवाद गर्नका लागि न्युयोर्क भ्रमण रद्द गरेकोबारे महासचिव बान जानकार रहेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । महासचिव बानले राष्ट्रसंघको ७० औं महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गरिरहेका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग भेट गरी विभिन्न मुद्दामा छलफल गर्ने प्रवक्ताले जनाएका छन् ।
वक्तव्यमा कुनै पनि विरोध अहिंसात्मक र शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने जनाइएको छ । ‘राजनीतिक दलहरूले आपसी मतभिन्नता सम्झौताका आधारमा लचक भएर लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि बाटो खोल्न महासचिव बानले आग्रह गर्नुभएको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपालका प्रमुख दलहरूलाई नयाँ संविधान जारी गर्न निरन्तर प्रोत्साहित गर्दै आएका महासचिव बानले गत मंगलबार प्रवक्तामार्फत वक्तव्य जारी गरी संविधानप्रति उत्साहविहीन प्रतिक्रिया दिएका थिए । बानका प्रवक्ताले त्यतिबेला भारतकै शैलीमा नेपालमा संविधान जारी भएको थाहा पाएको भन्दै असन्तुष्टियुक्त वक्तव्य निकालेपछि नेपाल सरकार र जनता आक्रोशित बनेका थिए ।
संविधान समावेशी र लोकतान्त्रिक : उपप्रधानमन्त्री सिंह
उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय भवनमा आयोजित ‘पोस्ट—२०१५ डेभलपमेन्ट एजेन्डा’ अनुमोदनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा बोल्दै नेपालका जनप्रतिनिधिहरूको दुई तिहाई बहुमतबाट समावेशी र लोकतान्त्रिक संविधान जारी भएको बताएका छन् ।
उनले संविधान ऐतिहासिक उपलब्धि रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराए ।उक्त ‘पोस्ट—२०१५ डेभलपमेन्ट एजेन्डा’ अनुमोदनसम्बन्धी शिखर सम्मेलनले ‘सन् २०३० एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट’ पनि पास गरेको छ ।