०४५ तिर नेपाल आयल निगमले ग्लोबल टेन्डरमार्फत तेस्रो मुलुकबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी भारतीय आयल कर्पोरेसन (आइओसी)लाई बेच्ने गर्दथ्यो । जुन देशबाट सस्तो मूल्य पेस हुन्थ्यो, त्यही देशबाट डिजेल र मट्टीतेल खरिद गरी आइओसीलाई बिक्री गर्दा निगमले नाफासमेत कमाउने गरेको थियो । र, आइओसीबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन, ग्यास, लुब्रिकेन्ट, जुट मिलमा खपत हुने आयल, फर्निस आयल, अलकत्रालगायत आवश्यक पेट्रोलियम पदार्थ निगमले खरिद गर्दथ्यो ।
यसो गर्दा निगम र आइओसी दुवैलाई फाइदा थियो । निगमले तेस्रो देशबाट तेल किनेर आइओसीलाई बिक्री गर्दा नाफा कमाउँथ्यो । भारतलाई तेल बेच्ने र भारतबाटै तेल किन्ने भएकाले व्यापार सन्तुलन पनि मिलाएको थियो । भारतले पनि अरबलगायतका मुलुकबाट तेल किन्नुपर्ने बाध्यता भएका कारण नेपालसँगै खरिद गर्दथ्यो । नेपालले भारुमै तेल बिक्री गर्दा आइओसीले डलरमा खरिद गरेभन्दा सस्तो मूल्यमा पाउँथ्यो ।

यसरी व्यापार अघि बढिरहेको समयमा ०४५ मा भारतले सीमा क्षेत्रमा नाकाबन्दी गरेपछि निगमले तेस्रो मुलुकबाट तेल झिकाएको थियो । उक्त समयमा रुस, सिंगापुर, इराक, कुवेतलगायत देशका सरकारी कम्पनीबाट तेल खरिद गरिन्थ्यो र पानीजहाजमा इन्धन ल्याई भारतको कोलकाताछेउमा रहेको बजबज बन्दरगाहमा झारिन्थ्यो । त्यतिखेर रुसको जेसु नेप्थे, कुवेतको केपिसी कम्पनीबाट तेल ल्याइन्थ्यो । तेस्रो मुलुकबाट ३० मेट्रिक टन क्षमताका साना कार्गो जहाजमा तेल ल्याइएको थियो । भारतीय व्यवसायीका भर्टिकल ट्यांकमा जहाजबाट ल्याएको तेल खसालेर पुन: भारतीय व्यवसायीकै ट्यांकरबाट एक हजार एक सय किलोमिटरको दूरीमा रहेको काठमाडौंसम्म तेल ढुवानी गरिएको थियो । त्यतिखेर भारतीय व्यवसायीले चर्को दरमा ट्यांकर भाडामा उपलब्ध गराएका थिए । वीरगन्ज, भैरहवा, सिलगुडीलगायतका पाँच नाका खुला थिए । तिनै नाका हुँदै भारतीय ट्यांकरको सहायताले तेल ल्याइएको थियो ।

त्यस्तै, चीनको ल्हासाबाट खासा हुँदै तेल ल्याइएको थियो । त्यतिखेर ल्हासाबाट काठमाडौं तेल ल्याउन १५ दिन लाग्थ्यो । हवाई इन्धन भने बंगलादेशबाट नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट ढुवानी गरिएको थियो । नेपाल एयरलाइन्सको पखेटामा ड्रम राखेर हवाई इन्धन ल्याइन्थ्यो । बंगलादेशबाट डिजेलसमेत ल्याएका थियौँ । विमानस्थल र विमान कम्पनीलाई नियमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइसिएओ)ले जहाजमा इन्धन ढुवानी गर्न नपाउने नियम बनाएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।