२३ भदौ, काठमाडौं । संविधान जारी गर्ने बेला हुनसक्ने र तराईमा आन्दोलन चलिरहेकाले उच्च सतर्क अवस्थामा रहन नेपाली सेनाले निर्देशन जारी गरेको छ । नेपाली सेनाले जेल, विमानस्थललगायतका क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मा लिने भएको छ ।

सैनिक मुख्यालयले उपत्यकासहित सबै जिल्लाका गण, गुल्म र युनिटलाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ । अत्यन्तै संकटको अवस्था उत्पन्न भए अन्य फौजलाई सहयोग गर्ने हालतमा रहन पनि मुख्यालयले निर्देशन दिएको छ । तर, परिस्थिति नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पूर्ण परिचालन नै पर्याप्त हुने सेनाको बुझाइ छ ।

‘सुरक्षाका लागि ग्रयाजुएटेड रेस्पोन्स भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो भनेको कुन निकाय क्रमश: परिचालित हुँदै जाने भन्ने कुरा हो,’ एक सैनिक अधिकारीले भने, ‘क्रमश: नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सशस्त्रको रिजर्भ फोर्स हुँदै अन्तिममा मात्रै सेना प्रयोग गर्नुपर्छ ।

अन्तिम अवस्थामा मात्र सेना कामु प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको सुझाबअनुसार सरकारले अब तराईमा थप नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी पठाउन लागेको छ । दुवै प्रहरीले लिएका सुरक्षा जिम्मेवारी उनीहरू नफर्किएसम्मका लागि सेनाले लिने र अन्तिम अवस्थामा मात्र सेना परिचालन गर्नुपर्ने सुझाब क्षेत्रीले दिएका छन् ।

कैलालीको टीकापुर घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको ‘फुल मोबिलाइजेसन’ नभई स्थानीय प्रशासनले दंगाग्रस्त घोषणा गरेर सेना खटाउनु अपरिपक्व भएको निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

क्षेत्रीले ल एन्ड अर्डरका लागि सेनाको प्रयोग नगरिने स्पष्ट पार्दै राजमार्ग खुलाएर आवश्यक वस्तु ढुवानीको सुरक्षाका लागि सहयोग गर्ने, तर कतिपय अवस्थमा गस्तीमा समेत जान नमिल्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

‘सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीसँग हामी समन्वय गरिरहेका छौँ, उहाँहरूलाई ल एन्ड अर्डरका लागि थप सहयोग पुर्‍याउन हामीले उहाँहरूले लिएका सुरक्षा जिम्मेवारी अस्थायी समयका लगि सम्हाल्न लागेका छौँ,’ सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी जगदीशचन्द्र पोखरेलले भने, ‘काठमाडौंमा उपत्यका पृतना र बाहिर सम्बन्धित पृतनाले अन्य निकायका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।

उनीहरूले आवश्यक गृहकार्य गरेर समन्वयका साथ काम गर्नेछन् ।’सेनाले सुरक्षा जिम्मेवारी लिने निकायको पहिचान र सुरक्षा बन्दोबस्तबारे गृहकार्य भइरहेको पनि पोखरेलले बताए ।