काठमाडौँ ।  सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थाबीच ‘फोर्स मर्जर’ गराउने भएको छ । एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न २ वर्षअघि नै लागू भएको कार्यविधि प्रभावकारी नभएपछि मन्त्रालयले कडा प्रावधान बनाउन लागेको छ ।

“हामी सहकारी मर्जरका लागि नीति बनाउन लागिरहेका छौं,” मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी भने, “विगतको अनुभवका आधारमा अब केही विशेष प्रावधान राखेर फोर्स मर्जरको व्यवस्था गर्दैछौं ।” सहकारी विभागले ०७० जेठमा सहकारी संघसंस्था एकीकरण कार्यविधि जारी गरेको थियो । यो अवधिमा २ सय हाराहारीमा मात्र सहकारी मर्ज भएका छन् ।

विभागका अनुसार देशभर ३३ हजारभन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । कार्यविधिमा एकीकरण हुने संस्थाका लागि कुनै विषेश सुविधा नभएका कारण न्यूनमात्र मर्जर भएको सञ्चालकहरू बताउँछन् । सजिलो दर्ता प्रक्रिया र कमजोर अनुगमनका कारण सहकारीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

शनिबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको वार्षिकोत्सवमा बोल्दै सचिव अधिकारीले राष्ट्र बैंकको जस्तै मर्जर नीतिमा एकीकरणपछि दिइने सुविधासँगसँगै नियामक निकायले निर्देशन दिन पाउने प्रावधान पनि राखिने जानकारी दिए ।

यसैगरी एकै व्यक्ति वा समूहको लगानी भएका वित्तीय संस्था एकभन्दा बढी भए, ३ वर्षसम्म निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए, ३ पटकभन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाही भए, वित्तीय संस्था दायित्व भुक्तान गर्न सक्षम नभए मर्जरका लागि केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिने व्यवस्था छ । नियमावली जारी भएयता ७५ वटा वित्तीय संस्था गाभिएर ३० वटा बनेका छन् ।

विभागले जारी गरेको कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवा केन्द्र खोल्न दिने सुविधामात्र दिएको छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए उक्त कार्यक्षेत्र नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । यसैगरी संस्था ठूलो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवा केन्द्रसमेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भएमा उक्त संस्थाले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीति सफल भएपछि त्यसलाई सहकारीमा समेत प्रयोग गर्न खोजिएको हो । यसलाई सहकारीकर्मीहरूले पनि सकारात्मक भनेका छन् ।